नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6028 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6028 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुनासिव भन्न सम्झन मिल्नेमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने । (प्र.नं. १३) साविक हक भोगको प्रमाण समेत निवेदकले पेश गरी नदी जनिएको नापीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले आफू समक्ष पहिला देखि कारवाहीमा रहेको मिसिलमा निर्णय गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी केवल विभागीय परिपत्रको आधारमा सीमित रही श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको पाइयो । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि हुंदा हुंदै त्यसलाई अनुसरण नगरी केवल विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको कार्यलाई कानूनसंगत भए गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) दर्ताको कारवाही चलिरहेका अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले उक्त जग्गा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नु पूर्व रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । यसबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाहीले विवादित जग्गा दर्ता गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको नपाइने । (प्र.नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6028 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/11/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6028 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
