नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6032 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6032 — उत्प्रेषण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुंदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुंदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुको लागि नजिर हुने । (प्र.नं. १२) नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नु पर्ने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुंदाहुंदै पनि कुनै वा केही मुद्दामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गरेको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक नहुने । (प्र.नं. १२) केवल धरौटी राख्नु पर्ने वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र ती कानूनी उपचारहरुलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन सम्झने कुनै तर्कसंगत आधार देखिदैन । त्यस्तो सम्झने हो भने कर अधिकृतबाट भएको सबै कर निर्धारण आदेशमा सो कुरा लागु हुन्छ र त्यस आधारमा जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानूनी व्यवस्थाहरु वस्तुतः निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थितिको सृजना हुन जाने । (प्र.नं. १४) न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट वदर नभएसम्म अन्तिम हुन्छ र सो निर्णयलाई मान्न सम्बन्धित पक्षलाई कर लाग्छ । सो निर्णय अनुसार भोग्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सजाय वा विगो वा अन्य कुनै रकम तत्काल नबुझाएर सो वापतको पूरै वा केही रकमको धरौट वा जमानत दिई वा पुनरावेदन जिकिर मनासिब नठहरेमा केही प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था वस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको एउटा तात्कालिक सुविधा मात्र हो। त्यस्तो व्यवस्थाले कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहीन हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त र तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १४) कुनै पनि ऐन आफ्नो क्षेत्र र सीमा भित्र शक्तिशाली र प्रभावकारी नै हुन्छ । यस अर्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा निश्चय नै अरु ऐनहरुभन्दा प्रभावकारी छ तर त्यस्को अर्थ सो ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त उद्योग वा उद्यमीले अन्य कानून अनुसार पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा व्यहोर्नु पर्ने दायित्वहरु पालना गर्न वा व्यहोर्न पर्दैन भन्ने होइन । (प्र.नं. १५) आयकर ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) मा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून अनुसार पूर्ण वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने उद्योगको औद्योगिक आयको हकमा कर अधिकृतले छुट्टै कर निर्धारण गरी त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (४) मा आयकर छुटको सुविधा पाएका व्यक्तिहरुले पनि सो ऐन बमोजिम (साविक पेज नं. ५४३) दाखिल गर्नु पर्ने आयको विवरण र त्यस्को पुष्ट्याईको निमित्त चाहिने सबै प्रमाण कर अधिकृत समक्ष दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिनाले कुनै उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुटको सुविधा पाएको छ भन्दैमा त्यस्तो उद्योगले ती कानूनी व्यवस्थाहरु बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्यको पालन गर्न नपर्ने अथवा कर अधिकृतले सो उद्योगको आय मध्ये कुन औद्योगिक उत्पादनबाट भएको आय हो र कुन होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न र आयकरको रकम निर्धारण गर्न नपाउने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो उद्योगको हकमा पनि कानून बमोजिम छुट दिनु पर्ने करको रकम छुट दिइ छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने उपयुक्त उपदफा (२) को कानूनी प्रावधानले तत्सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार क्षेत्र भएकै देखिन आउने । (प्र.नं. १५) संविधान वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर गरेको कुनै न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा असर पर्न गएको वा निज उपर कुनै आर्थिक दायित्वको सृजना हुन गएको छ भने पनि सो कारणले मात्र सो निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण भएको वा त्यस्तो हकमा सो निर्णयले अतिक्रमण गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. १६) न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट निरुपण हुने प्रत्येक विवादमा मानिसको जिउ ज्यान, सम्पत्ति, इज्जत वा हैसियत सम्बन्धी कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् । त्यस्तो विवादको निरुपण गर्ने भनेर संविधान वा कानूनले त्यस्ता अधिकारी वा निकायलाई अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्तो विवादको निर्णय गर्दा प्रमाणको मुल्यांकनमा वा कानूनको व्याख्या वा प्रयोगमा त्रुटी भएको हुन सक्दछ, तथापि कानून बमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट बदर नभएसम्म त्यो निर्णय कानूनको दृष्टिमा वैध नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो त्रुटीलाई सच्याउन सम्बन्धित पक्षले पहिले कानूनी उपचारको बाटो नै अनुशरण गर्नु पर्छ । अन्यथा, त्यस्तो निर्णयबाट प्रतिकूल असर पर्ने पक्षले आफ्नो सम्पत्ति वा जिउज्यान सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको छ भनी सोझै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने हो भने संविधान वा कानूनले विवादको निरुपण गर्न न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु र त्यस्तो निर्णय उपर निवेदन वा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै नहुने । (प्र.नं. १६) न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकार क्षेत्रविहिन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधान सम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा कानून विपरित मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएको छ भन्ने जिकिर लिएर सम्बन्धित पक्ष त्यस्को उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारमा आएको छ र निजको जिकिर उचित देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा निजलाई यस अदालतले निश्चय नै मद्दत गर्न सक्दछ र गर्नु पर्छ । त्यस्तो निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य सरह हुने हुनाले तत्सम्बन्धमा पुनरावेदन वा अन्य कानूनी उपचारको कुनै अर्थ नै नहुने । (प्र.नं. १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6032 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/01/11 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको रिट खारेज गर्ने गरेको रायसँग सहमत नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाज्यूको रिट जारी गर्ने रायसँग सहमत नभएकाले नियम अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाको राय भएकोमा आयकर ऐन |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6032 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
