नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5068 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5068 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) विगतको संवैधानिक अंगमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई राजनैतिक आधारमा अयोग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5068 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/02/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री ईन्द्रराज पाण्डे |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5068 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
