नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5088 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5088 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
महाकाली सिंचाई विकास समितिको मिति २०५०।४।१५ र २०५०।४।२० को जलश्रोत सचिवको अध्यक्षतामा बसेको ५६ औं बैठकले निर्धारित समय भित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेकोले सदस्य सचिव (प्रोजेक्ट मैनेजर) ले नै पूर्ण अन्त (Full Termination) गरिएको पत्र जारी (Issue) गर्ने निर्णय गरियो भनी निर्णय भएको प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । महाकाली सिंचाई विकास समितिको ५६ औं बैठकको उक्त निर्णयले रिट निवेदक र महाकाली सिंचाई परियोजनाका बीचमा भएको करार पूर्ण अन्त (Full Termination) गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम परियोजना प्रमुखले करार अन्त (Full Termination) गर्ने गरेको कार्य अनधिकृत छ भन्ने अवस्था देखिन आएन । महाकाली सिंचाई परियोजना र निवेदक नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रसन कर्पोरेशन लिमिटेडका बीच ३० मार्च, १९९० मा भएको करार अनुसार सो करारको अवधि २ जुलाई, १९९४ सम्म भएकोमा उक्त करारको अवधि व्यतित भई सकेको हुँदा करारको अवधि नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम करार प्रचलन हुने स्थिति नै नरहने । (प्र.नं. ११) मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३ अनुसार मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी दुई पक्षका बीचमा उत्पन्न भएको करारीय दायित्व सम्बन्धी विवादमा त्यस्तो विवादको निरोपण मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान हुने र करारको दफा ६४ मा विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थतामा गई विवादको निरोपण गर्ने समेत उल्लेख भइरहेको देखिंदा पक्षहरुका बीच उठेको प्रस्तुत विवादमा उक्त करारको शर्त (दफा) ६४ बमोजिम मध्यस्थताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5088 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/02/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5088 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
