नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5070 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5070 — उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने। (प्रकरण नं. १७) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ ले मुआब्जाको किसिम र सो को निर्धारण गर्ने अधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारीहरुमा अञ्चलाधीशलाई संलग्न गराउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ ऐन बमोजिम गठित नै हुन नसक्ने अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा समितिको बैठक ऐन अनुरुप गठित भएको मान्न मिलेन। त्यसैले त्यस्तो समितिको निर्णय पनि कानुन अनुरुपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5070 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/04/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5070 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
