सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १८६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २ / ८

नि.नं. 9897वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण

फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा विधायिकाले कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा ऐनमा नै कैदको हद उल्लेख भएको रहेछ भने सो हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाका सजायको आधारमा जरिवानाबापत कैदको सिमा निर्धारण गरेको द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9896वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आफ्ना कानूनी अधिकार र कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारीरूपमा कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक त्यस्ता स्वेविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको तार्कि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9895वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान

कुनै श्रृङ्खलाबद्ध वारदात भएको अवस्थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय ठहर गर्दैमा अन्य ऐनको प्रयोजन पूरा हुँदैन । प्रत्येक ऐनअनुसारको कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी अदालतले अभियोग दाबीअनुसारका सबै प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्दछ । ठूलो सजाय हुने खत वा कसुर ठहर हुँदैमा अन्य क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9894वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

दर्ता बदर दर्ता

सरकार तथा यसका निकायहरूले नगर्नुपर्ने काम गरेको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणबाट कसैको हक हितमा नै असर पार्नु वा हक अधिकार खोस्नु न्यायोचित नहुने । एकपटक कुनै व्यक्तिका नाममा श्री ५ को सरकारको निकायले नै दाखिल खारेज गरिदिएको जग्गालाई हाल आएर पर्ती सरकारी जग्गा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9893वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्‍न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्‌तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्‍ने यो निकाय र पदाधिकारी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9892वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको मितिमा थुनाबाट भागेको वा छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक सर्वस्वसहित जन्मकैद भएपछि थप सजाय हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9891वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

नकबजनी चोरी

अनुसन्धानको क्रममा लेखाई दिएको व्यहोरालाई नै सर्वोत्तम प्रमाण मानी त्यसैको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्न मिल्दैन । सो अनुसन्धानको क्रममा लेखाइएको व्यहोरा आफैँमा निष्पक्ष प्रमाण हुन सक्दैन । त्यस्ता साक्षी प्रमाणलाई प्रतिवादीहरूले समेत परीक्षण गर्न मौका पाएक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9890वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान

वारदातमा नेपालबाट नाबालकलाई अपहरण गरी भारत पुर्‍याई भारतमा नै रहेको अवस्थामा ज्यान मारेकोले कर्तव्य गरी ज्यान मारेको कसुरमा समेत बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार लागू हुने अवस्था रहने भएकोले नेपालकै अदालतको बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Extraterritorial jurisdicti…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9889वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अपहरण तथा शरीर बन्धक

अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने अपराध संगठित तवरले हुने गरकोले त्यस्तो अपराधमा प्रायः एकभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहेको हुन्छ । यस्ता प्रकृतिको अपराधमा विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न भूमिका हुन सक्ने र मुख्य वारदात घटाउने स्थलमा वास्तविकरूपमा वारदातमा संलग्न व्यक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9888वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

धार्मिक परोपकारी कार्य गर्नको लागि राखेको गुठी जग्गामा सडक निर्माण भएको अवस्थामा त्यसको मुआब्जासमेत नपाउने हो भने गुठीको आम्दानीको स्रोत गुम्न पुगी जुन उद्देश्यबाट गुठी राखिएको हो त्यसको पूर्ति हुन नसकी प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप गुठीको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9887वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्‍प्रेषण

निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हकाधिकारमा अनुचित प्रतिवन्ध लगाएको निर्णयले वैधानिक आधार ग्रहण गर्न नसक्ने । नेपाल सरकारले निवेदकलाई १० वर्ष जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्णय गराई सो निर्णयको पालना गरिरहेको निवेदकलाई…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9886वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9885वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको उपयोगमा बन्देज लगाउँदा निश्चित कानूनी सीमा, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको परिधि (Ambit) भित्र रहेर गर्नु पर्दछ । त्यस्ता परिधि, आधार र सीमाहरू राज्यले कानूनद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले व्यक्तिको निजी सम्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9884वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

राजश्व चुहावट

अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा कस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी विधायिकाको अधिकार खोस्ने होइन विधायिकाले सो कानून बनाउँदा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भनी विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9883वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान

अपराधीलाई दिइएको सजायबाट भविष्यमा समाजमा अरूले त्यस्तै प्रकृतिको कसुर नगरून् र समाज भयमुक्त रहोस् भन्ने दण्डको उद्देश्य भएपनि सजाय पाएको अभियुक्तले सजाय व्यतितपश्चात् समाजमा पुनर्स्थापित हुने अवस्थासमेत गराउनुपर्ने भन्ने दण्डको आधुनिक मान्यता स्थापित भएको पाइन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9882वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जाने । अदालतले आफूले गरे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9881वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको सबैले पालना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अदालतका आदेश फैसला कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । अझ नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायहरूप्रति जारी हुने आदेशहरूलाई मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेश…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9880वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा “अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्‍न हुन्छ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ब कुराको प्रमाण बुझ्‍न सकिने देखिन्छ । सम्बद्ध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9879वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

वारदातको दिन आफूलाई सो वारदातमा नभई अन्य ठाउँमा छु भनी देखाउने व्यक्तिले त्यस ठाउँमा भएको सबुत गुजार्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ३) जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9878वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । यो सँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9877वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्‍त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यदि यी निवेदक जस्ता कर्मचारी सो सातौं संशोधन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अवकाश पाएको भए अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9876वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नागरिक जीवनका आधारभूत चासो र सरोकारहरूलाई संविधानको कसीमा हेरी एउटा सम्यक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेमा मात्रै मुलुकमा सामाजिक न्यायले उचित स्थान पाउने । (प्रकरण नं. ५) खाद्यको हक भन्‍नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्‍ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्‍न प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9875वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा सं…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9874वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अंश दर्ता

कुनै अंशियारको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा गर्न कर लाग्दैन भनी व्याख्या गर्दा सोही मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. ले सिर्जना गरेको लोग्ने र बाबु आमाको दायित्वसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →