नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9893 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9893 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने यो निकाय र पदाधिकारी हुने भनी कानूनमा नै स्पष्ट तोकिएकोमा सोही निकाय र पदाधिकारीले नै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्ने । कुनै पदाधिकारी विदामा रहेको वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को पदाधिकारीले निमित्त भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रशासनिक सहजताको दृष्टिकोणबाट तर्कसङ्गत हुन सक्छ तर त्यसरी निमित्त भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीले आफूलाई कानूनले नै अधिकार नदिएको पुनरावेदन सुन्ने जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) सञ्चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9893 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/08/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०४८० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9893 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
