नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9897 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9897 — उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा विधायिकाले कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा ऐनमा नै कैदको हद उल्लेख भएको रहेछ भने सो हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाका सजायको आधारमा जरिवानाबापत कैदको सिमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८(१)(२)(३) र (४) नं. मूल नं. ३८ कै परिपूरक देखिन आउने । (प्रकरण नं.१२) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहरी सजाय भएको र जरिवाना नतिरेको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं.को देहाय १ अनुसार जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्ष कैद गर्न सकिने नै हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले यी रिट निवेदकलाई जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्षको कैद ठेकेको गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9897 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/02/18 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७३-WF-००१९ | ०६७-WH-०००५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9897 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
