नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9884 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9884 — राजश्व चुहावट

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा कस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी विधायिकाको अधिकार खोस्ने होइन विधायिकाले सो कानून बनाउँदा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भनी विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नुपर्ने । कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ निस्कन्छ भने कानूनको शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक अर्थ ननिस्कने अवस्थामा कानूनको व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुशरण गरी उक्त कानूनमा भएका अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा राखेर कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो र सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) विधायिकाले दफा ८ को व्यवस्था गर्दा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकात गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो भनी व्याख्या हुन गएको अवस्थामा दफा २० मा अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भएको ३५ दिनसम्ममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी र ऐ. दफा १३ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा बढीमा ४५ दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्‍न सकिने भनी व्यवस्था गर्नुपर्नाको औचित्य नै समाप्त हुने देखिँदा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी विधायिकाले समयसीमा निर्धारण गरेको हो भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ७) भारतमा बनेको हजमोला केण्डी चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई नेपालमा बनेको भन्ने देखाउन सो केण्डी राखिएको जारमा नेपालमा बनेको भन्ने लेमुनेट लगाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले राजश्व चुहावट गरेको भन्ने नै पुष्टि हुन आएको पाइने । (प्रकरण नं. ८) राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६४-CR-०००७ को प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उल्लिखित दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६ र ३२३२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9884
मुद्दाको विषयराजश्व चुहावट
निर्णय वर्ष / मिति2073/11/12
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का | माननीय न्यायाधीश श्री हरिराम कोइराला | माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन । | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल र माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी पृथ्वीमान सिंहसमेतको (संवत् २०५९ सालको फौ.प.नं. २७०३) मुद्दामा स्थापित रूलिङलाई ओभररूल गरी उक्त दफा ८ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा दफा १३ र दफा २० समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१६ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन । | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी सो दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा (संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. २७०३, ३२०६ र ३२३२) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल र माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
मुद्दा नं.०६६-CF-००१२ | ०६४-CR-०००७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9884
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्