नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9886 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9886 — उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले स्पष्टरूपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law) को व्यवस्थालाई संकुचन गर्न सक्ने होइन । निजामती सेवा ऐन साधारण कानून र नियम विशेष कानून मान्न सकिँदैन । ऐनले तोकेको योग्यताविपरीतको नियम र त्यस्तो नियमअन्तर्गत निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको सूचीमा समावेश नगर्ने गरी गरिएको विज्ञापनलाई कानूनअनुरूपको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9886 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/12/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-०४२२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9886 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
