नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9881 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9881 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको सबैले पालना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अदालतका आदेश फैसला कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । अझ नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायहरूप्रति जारी हुने आदेशहरूलाई मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेशहरू हुन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले फैसला कार्यान्वयनमा अझ बढी सजग भई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको विषय पनि हो । तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोको मनासिब आधार कारण खुलाई अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने । अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो अदालतकै माध्यमबाट जनताले पूर्ण न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तथापि यसले दिएको आदेश एवं निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य आफैँले गर्ने नभई कार्यपालिकालगायत सम्बन्धित निकायले गर्ने र कानून बनाउन अपरिहार्य देखिएमा व्यवस्थापिकाले पहल गर्ने हो । यस अवस्थामा अदालतको आदेश निर्देशनहरू यथोचित समयमा पालना नभई विभिन्न वहानावाजीमा कागजमा मात्र सिमित राख्ने हो भने त्यस्तो आदेश निर्देशन आलंकारिक भई कागजमा सिमित हुन जान्छ र यसबाट अदालततर्फ जनताको आस्था र विश्वास मै खलल पर्न जाने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9881
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2073/09/06
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
मुद्दा नं.०७१-WO-००५५ | ०६८-WS-००४६ | ०७१-WO-०१७६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9881
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्