§ सामान्यतयाः आफ्नो घर परिवारबाट मानवीय व्यवहार पाउँदापाउँदै मानाचामल माग गरी अड्डा अदालत धाउने कुरा मुद्दा गर्नकै लागि वा पति समेतका आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई दुःख दिने उद्देश्यबाट गरिएको होला भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन नसक्ने । § समाजमा विद्यमान रहेको ल…
§ अंश नभएको सगोलको अचल सम्पत्ति कुनै ब्यहोराले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्य रुपमा अंशियारको मञ्जूरी लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मञ्जूर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने । § ऐनले आफूखुश…
§ पुनरावेदन गर्न पाउने गरी कानूनले नै अधिकार दिइरहेको अवस्थामा सोहीअनुरूप पुनरावेदन पर्ने अवधि बाँकी छ वा छैन भन्ने समेतका विषयमा यथार्थ तथ्य बुझी कानूनको रीत पुर्याई पुनरावेदन परे नपरेको यकीन गरी एकैपटक आफ्नो तहबाट निरोपण गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अदालतको कानून…
§ अधिकृत वारेसनामा कायम रहने अवधि किटान नगरी दिएको अवस्थामा दिनेले बदर नगराए वा मुद्दा परी बदर नभएसम्म त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने । § वारेसनामा गरिदिने व्यक्ति नै परलोक भएको अवस्थामा त्यस्तो परलोक भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा जीवित छ भन…
§ विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नतोकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विवादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो खुलाउनु पर्ने । § विवाद हेर्ने क्षेत्राधिक…
§ अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सम्बन्धित पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिलाई अंगीकार गरी दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४) § अ.वं. ८५ नं. फैसला कार्यान्वयनका दरखास्तका ह…
§ कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता नहुने । § घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षल…
§ बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलवलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तरवृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरिरहेका…
§ कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने कामकारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई…
§ स्पष्टीकरणको अन्तरवस्तु विषय वा प्रसंगअनुरूप फरक–फरक हुन सक्दछन् । प्रतिष्ठानको कामदार कर्मचारीले गरेको भनिएको खराब आचरणबापत गरिने सजायको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरणमा मूलतः निम्नानुसारका अन्तरवस्तु अनिवार्य रुपमा समाविष्ट भएको…
§ आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि जायजातबाट भराउँदा नपुग भए, नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए…
§ दाइजो पेवाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ५ नं. को कानूनी व्यवस्था समेतले आफूखुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं.४) § आफूले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बकसपत्र पाउनेले भोगचलन नगरेको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, दान बकसको ५ नं. को कानूनी व्यवस…
§ पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणअनुसार अभिलेखहरूमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो, सोही जन्ममिति मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट अवकाश मिति निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § आधिकारि…
§ करारको शर्त पालन गरे, नगरेको सम्बन्धमा र त्यसबाट हुन गएको क्षति वा नोक्सानीको सम्बन्धमा करारसम्बन्धी ऐनले देवानी दायित्वको सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ । शुद्ध रुपले करारीय दायित्व सम्बन्धमा परेको बिवादको निरोपण पनि करार ऐनअनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ । देवानी प्रकृत…
§ प्रतीतपत्रअनुसारको सामानहरू बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ढुवानीकर्तालाई बुझाएको लिखत (Bill of Lading, Airway bill etc.) र प्रतीतपत्रमा निर्धारित अन्य लिखतहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई बुझाएपछि सोको सामान्य परीक्षणको आधारमा…
§ कार्यपालिकाले आफूअन्तगर्तको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित् अनुसन्धानको अभावमा पनि मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन भत्ता दिने तर न्यायपालिकातर्फको कर्मचारीको हकमा अध्ययन प्रतिवेदन र मापदण्ड प्रस्तावित गरिसकेपछि पनि अनदेखा गरी निरन्तर भेदभावपूर्ण व्य…
§ “स्थायी पद” भन्नाले निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको शर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको, सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित् उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउन…
§ उपलब्ध नै नगराएको बीमालेखको शर्तको परिपालना नगरेको भन्ने आधारमा बीमाको दावीतर्फ प्रवेश नै नगरेको निर्णय विधिसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.५) § निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा त्यस्तो दावी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान नभएको, बीमा नियमावलीले ब…
§ पीडितको मौकाको प्रमाणित बयानलाई अन्य प्रमाणहरूले सिलसिलाबद्ध रुपमा समर्थन गरेको अवस्थामा जीउमास्ने बेच्ने मुद्दाकी पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको कारणले मात्रै सो घटना नभएको र त्यसमा संलग्न प्रतिवादीले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । § जीउमास्ने बे…
§ शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनेको मृत्यु भएको र सो लिखत बदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो बकसपत्र स्वतः क्रियाशील भै बकसपत्र दिनेको अंश हक बकसपत्र पाउनेमा सर्ने । (प्रकरण नं.१०) § शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर नभएको स्थितिमा दाताको मृत्युपछि सो लिखत स्वतः क्रियाशील हुने हुँदा…
§ संवैधानिकता वा ग्तिचब ख्ष्चभक को प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त (Principle of Laches) लागू नहुने । § अस्थायी कर्मचारीको हैसियतले धेरै वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच मात्र रिक्त पदको केही प्रतिशतमा सीमित प्रतियोगिता गराउने कार्य न्यायपूर्ण र त्यसबाट अर…
§ अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामा…
§ नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको र सो आदेशबमोजिम गठित समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गठन आदेश पनि विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल…
§ कुनै विषय आफैँले निर्णय गर्ने विषय भए पनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको आफूसमक्ष कानूनबमोजिम एवं रीतपूर्वकको निवेदन नपरेसम्म निर्णय गर्न कानूनसम्मत् हुँदैन । अन्य कार्यालय, निकाय वा विभागमा परेको निवेदन अर्कै प्रसंगमा आफूसमक्ष प्राप्त हुन आए पनि सो विषयमा…