§ निजी उपभोग वा प्रयोगको लागि सामान खरीद गर्नेले यसरी खरीद गर्दा कुनै कागज गरी लिने वा नलिने कुरा निजको ईच्छा र खरीद गरिएको वस्तुको प्रकृति र कानूनी बाध्यताको बिषयले निर्धारण हुने । § सामान्य उपभोगको लागि कुनै चीज वस्तु खरीद गर्दा कागज गरिलिने दिने भन्ने कुरा…
§ फैसला कार्यान्वयनका तामेली निर्णय समेतका कामकारवाहीलाई मुद्दाको रूपमा नभई केवल रीत वा वेरीतको कसीमा मात्र दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ अनुरूप हेरिने हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा कानूनद्वारा निर्धारित रीत र प्रक्रियाप्रतिकूल गर्नुपर्छ भन्न नहुने । (प…
§ अदालतमा प्रवेश गरी कुनै पक्षले मुद्दा दायर गरी त्यसमा मिलापत्र गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो मिलापत्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतको खुल्ला इजलासबाट मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८२ नं. बमोजिम दुवै पक्षलाई पढी सुनाई त्यसको मतलव र परिणाम समेत राम्रोसित सम्झाई बुझाई त्…
· सम्बन्धित कर्मचारी कार्यालयमा हाजीर हुन पाउने भएपछि हाजीर हुन सतत् प्रयत्नशील रहेको देखिनु पर्दछ । सो संस्था वा निकायले हाजीर नगराए अदालतलगायतका निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदमा हाजीर हुने अवधिमा अन्यत्र कार्यरत् रहेपछि हाजीर गराइएन भन्नुलाई वहानावा…
· आफ्नो नाममा कीर्ते गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाई सोही आधारमा भीषा समेतको लागि निवेदन गरी सुविधा लिन खोजेको स्थितिमा त्यसरी बनाएको कीर्ते नागरिकता बन्ने बनाउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने भनाई स्वीकारयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.२) · कीर्ते नागरिकता बनाउनु…
§ ठगी गर्ने र ठगिनेका बीचमा भएको भाखाको तमसुकको लिखतले अन्यथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्वलाई देवानी दायित्वमा परिणत गरी जरीवाना तथा कैदको सजायबाट उन्मुक्ति दिने भएकोले भाखाको तमसुक भनिएको उक्त लिखतलाई अन्य कानूनी मान्यता प्राप्त तमसुक सरह स्वतन्त्र रुपमा अदालतले…
· मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारिख तोकिनुको उद्देश्य सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिनु र मुद्दाको कारवाही वारे अवगत गराउनु रहेको हुन्छ । मुद्दामा भैरहेको कारवाही बारे निजलाई तारिख तोकिएको दिन जानकारी हुने हुँदा सोभन्दा अगाडि नै असर पर्ने गरी मुद्दामा कारवाही गर…
§ यातायात बन्द भएको भनी बार इकाईबाट सिफारिश पत्र साथ राखी गुज्रेको तारिख थामी पाऊँ भनी अदालतमा दिएको निवेदन तथा सिफारिश पत्रलाई कानूनअनुकूलको अधिकृत निकायले दिएको सिफारिश भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § तत्काल पेश नगरी पछि आएर पेश गरेको गा.वि.स.को सिफारिशलाई मा…
§ एकपटक मोही कायम भइसकेपछि उसलाई कानूनबमोजिम निष्काशन नभएसम्म मोहीको मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले सुरक्षित गरेको छ । पटक पटक मोहीले आफ्नो मोहियानी हकको प्रमाण जग्गाधनीलाई देखाई मोहियानी हकको नवीकरण गरी रहनु नपर्ने । § सर्बे नापीको समयदेखि जग्गा जोती…
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपालिका सबै संवैधानिक अङ्गहरू भएकोले यी अङ्गहरूको कामकारवाहीहरू संविधान र सोबमोजिम बनेका कानूनमा व्यवस्थित व्यवस्थाहरू र तिनमा अन्तरनिहीत भावनाहरूबाट अनुप्राणित हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्त…
§ लिखतमा बकसपत्र शब्द प्रयोग गर्दैमा त्यसमा उल्लिखित सम्पत्ति स्वतः बण्डा नलाग्ने प्रकृतिमा पर्ने होइन । तर बकसपत्र दाता र प्राप्तकर्ताको सम्बन्ध, बकसपत्र दिनुपर्ने कारणको औचित्यको प्रामाणिक विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ । सो बकसपत्रको लिखत गर्दा र…
§ अंशबण्डा नभई एकासगोलमा रहेको अवस्थामा मोहियानी कायम रहेको परिवार सदस्यको मृत्युपछि अर्को परिवार सदस्यका नाममा प्राप्त भएको जग्गा सो प्राप्त गर्ने दाजु वा भाइको वा परिवार सदस्यको निजी आर्जनको बण्डा नहुने सम्पत्ति हो भनी मान्नु न्याय तथा कानूनसम्मत् नहुने । §…
§ आफ्नो देशको सीमा विषयमा जान्नुपर्ने चासो, सीमा सुरक्षा, अखण्डता र देशवासीको सुरक्षा र व्यवस्थापन विषय त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको विषय मात्र होइन, अवस्था हेरी यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने…
§ मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा स्थापना भई दर्ता भएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रुपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन…
§ कुनै परीक्षण नगराएको अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्षको साविती बयान समेतका सबूद प्रमाणका आधारमा कसूर कायम भई दोषी करार भइसकेपछि पुनरावेदन तहमा शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्षको साविती बयानको सत्यतामा प्रश्न उठाई सो साविती आफूले दिएको होइन भन्ने जिकीर लिएक…
§ भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसूर कायम हुने कुनै कार्यलाई अर्को कुनै कानूनले समेत कसूर मानी सो सम्बन्धमा छुट्टै कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा अर्को कानूनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्न र कारवाही चलाउन नसकिने भन्न नहुने । § भन्सार छली चोरीका सामान ल्याएबा…
§ कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable c…
· छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् म…
· छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् म…
§ गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिले जानकारीसम्म लिएको विषयलाई निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा सम…
§ कुनै पद वा दरवन्दी दुर्गम क्षेत्रमा नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) को व्यवस्थाले असमान व्यवहार गरेको परिणाम निस्कने गरी स्वास्थ्य सेवाका अन्य समूहका कर्मचारीहरू सरह समान आधारमा बढुवा हुन पाउने हकमा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाएको देखिने । (प…
§ तल्लो श्रेणी वा पदबाट माथिल्लो श्रेणी वा पदमा बढुवा भएपछि साविकको श्रेणी वा पदभन्दा बढुवा भएको श्रेणी वा पदअनुरूपको थप जिम्मेवारीका साथै थप सेवा सुविधा नहुने अवस्था रहिरहने हो भने बढुवा वा पदोन्नतिसम्बन्धी अवधारणाको कुनै महत्व रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § रा…
§ मनासिव शर्त तोक्ने गरी बनाइएको कानूनले पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर, संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिव नियन्त्रणको परिधि नाघेर राज्यबाट जथाभावी र स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिकको संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसायको स्वतन्त…
§ विपक्षी नबनाइएका अन्य पक्ष र निवेदक बीच असमानताको निवेदन जिकीरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । असमान व्यवहार भयो वा भएन भन्ने निरोपण हुन सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कुरा अदालतमा राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कागजातको अवलोकनबाट मात्र समानता वा असमा…