नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8815 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8815 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलवलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तरवृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीको पदमा वृद्धि नभई एउटै पदमा वर्षौदेखि सीमित रही काम गर्दा कर्मचारीको मनोभावनामा निरासा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट समय सीमाको आधारमा गरिएको पदोन्नति हो, जसले पदोन्नति भएपछि पनि साविकको पदले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § स्तरवृद्धिबाट निजले गर्नुपर्ने साविकको कामको प्रकृतिबमोजिम नै हाल स्तरवृद्धि भएको पदअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा माथिल्लो तहको पदनाम नदिएको कार्यले कुनै कानूनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8815 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/12/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| मुद्दा नं. | २०६६-CI-०४२६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8815 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
