नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8800 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8800 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको र सो आदेशबमोजिम गठित समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गठन आदेश पनि विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको र सो आदेशअन्तर्गत गठित समितिले बनाएको नियमावली पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएकोले सो गठन आदेश र नियमावलीको हैसियत समान हुने । (प्रकरण नं.४) § स्वीकृति दिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेकोले नियमावली जारी गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपाल सरकारमा रहेको सम्झनु पर्ने । § विकास समिति ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार पाएको नेपाल सरकारले सो पूरै वा सोमध्ये केही अधिकार अन्य निकाय वा उक्त समितिलाई प्रदान गर्न सक्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार मूल ऐनको स्पष्ट अख्तियारी वेगर पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § आफूलाई आवश्यक नभएको कर्मचारी राखी रहनु पर्छ भनी निर्देशित गर्न मिल्ने देखिँदैन । आफ्नो उद्देश्य र कार्यका लागि चाहिने जति कर्मचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला काम बढी भएको वेला बढी कर्मचारी राखिएकोमा काम नहुँदा पछि कर्मचारीको संख्यामा गरिएको कटौतीलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8800 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/11/04 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | ०६७-WS-००७२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8800 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
