सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १८६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ८ / ८

नि.नं. 9753वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

परियोजना विकासको कार्य सरकार आफैँले गर्न पनि सक्छ। विगतमा र हालमा पनि सरकार आफैँले केही जल विद्युत् परियोजनाहरूको विकास गरिरहेकै छ । तर, यदि विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोज्छ भने सहकार्यकै भावमा सरकारले काम गर्नु वाञ्छनीय हु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9752वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको ।

आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9751वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

वस्तुतः कुनै पनि सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गर्दा जति रकम लगानी भएको हुन्छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथार्थ मूल्य मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थामा लागेको लागत मूल्य कति हो भन्ने यकिन गर्दा सर्बप्रथम लिखतमा जनिएको वा उल्लेख भएको मूल्यल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9750वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

आगोलागी

हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले प्रतिद्वन्द्वात्मक (Adversarial model) न्याय प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । यस प्रणालीको प्रमुख विशेषता भनेको दाबी प्रमाणित गर्ने भार - कानूनले विशेष व्यवस्था गरेको केही कसुरमा बाहेक वादीमा रहेको हुन्छ र अदालतको भूमिका निष्पक्ष न्यायकर्ता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9749वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कानूनमा नै हदम्यादको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त हदम्याद नघाई वर्षौपछि दिएको उजुरीले मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३) अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हक प्रति उक्त व्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9748वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

दाउरा जस्तो कडा वस्तुले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्दा मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कुरा जो सुकै सामान्य सुझबुझ भएको मानिसको जानकारीमा रहने नै देखिन्छ । प्रतिवादी पनि त्यस्तो जानकारी राख्न नसक्ने तथा सोको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहे भएको थिए भनी भ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9747वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आपराधिक कार्य र मनसायको विद्यमानता जरूरी हुन्छ । प्रतिवादीको प्रहार गरेको चोटबाट मृतक महेन्द्रको मृत्यु भएकोले प्रतिवादीबाट प्रत्यक्षरूपमा आपराधिक कार्य भएको स्पष्ट छ । प्रतिवादीले पूर्व योजना र तयारीका साथ प्रस्तुत वारदात घटित गराएको नद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9746वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

प्रतिवादीबाट पीडितलाई के कति क्षतिपूर्ति भराई दिने भन्ने कुरा अदालतको jurisdiction भएपनि अभियोगपत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको माग गर्ने legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । एकातिर यसरी वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको माग गरेको देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रतिवादीको बयान ह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9745वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9744वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अख्तियारको दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सो सम्बन्धमा बनेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही गरिएको कार्यले पूर्णता पाउने हुन्छ र कानूनको एउटा दफाको सम्बन्ध अर्को दफासँग निश्चितरूपमा रहने हुन्छ । एउटा दफाको प्रयोग गर्द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9743वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

विकास समिति विघटन गर्ने अवस्थामा रहे नरहेको निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको अन्तर्निहित कानूनी अधिकार हो । सरकारले समयसमयमा आवश्यक्ता र उपयुक्तता हेरी गठन आदेश गठन विघटन गर्ने हो । सरकारको अघिल्लो आदेशबाट गठन गरेको चाहिँ ठीक र पछिल्लो निर्णयबाट गठनआदेश कायम नराख्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9742वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारवाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको पक्ष अर्थात् Employer ले का…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9741वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9740वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9739वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्‌बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9738वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कानूनीरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्ररूपमा मुद्दामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9116वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जग्गा दर्तासमेत

अबन्डा रहेको जग्गाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पछि दर्ता स्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने नै देखिन आउँछ । बन्डापत्र हुँदा दर्ता हुन नसकेको कारणले बन्डा नगरिएको र सोका सम्बन्धमा बन्डापत्रमा पनि केही व्यहोरा उल्ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9111वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा / परमादेश

कस्ता विषयमा कर लगाउने, के कस्ता विषयमा कर छुट दिनेलगायतको समग्र अधिकार नगरपालिकामा नै हुने हुन्छ । उक्त कुरालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ कर लगाउने र कर तिर्नेबीचको सम्झौता अधिकार क्षेत्रविहीन देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →