नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9745 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9745 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सोही नियमको उपनियम ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसहित कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न तहहरू हुँदै अन्ततः गृह मन्त्रालयबाट कैद अवधि छुट हुने हुन्छ । यसप्रकार स्वतः कैद अवधि छुट हुने नभई छुट हुने प्रक्रिया सुरू भई विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र कैद अवधि छुट हुने हुँदा ती तहहरूको रायको अभावमा स्वतः कैद अवधि छुट हुने नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने भएकोमा कैदतर्फ जम्मा तीन वर्ष सजाय ठहर गरिएको पाइयो । निवेदक मिति २०६९।१०।१९ देखि थुनामा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता मिति २०७३।४।९ मा हुँदा निवेदक ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद बसी सकेको देखिन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई लागेको कैद सजाय वर्ष तीन भुक्तान भइसकेको पाइयो । बाँकी जरिवानाबापत निवेदनपत्र दर्ता हुँदा ५ महिना २२ दिन कैद बसेका र तत्पश्चातको कैद बसेको पनि सोही जरिवानाबापत देखियो । यसप्रकार जरिवाना नतिरेको हुँदा सोबापत हुने कैद हाल व्यतीत गरिरहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम लागेको कैदमा छुट सुविधा हुनसक्ने हुन्छ । तर, जरिवाना नबुझाएबापत भोगिरहेको कैदमा छुट सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७) निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चली सक्षम अदालतले प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम भएको न्यायिक फैसलाले कैद तथा जरिवाना भएको, कैदको अवधि भुक्तान भएको तथा यी निवेदकले जरिवाना लागेको रकम बुझाएमा थुनामुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने जरिवाना नबुझाई कैद बसी करोडौँको जरिवाना कट्टा गर्ने बाटो रोजेका र हाल आएर वृद्ध रोगीको बहानामा विभिन्न सुविधाको माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक निकायलाई नै विपक्षी बनाई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर भएको यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग न्यायसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9745 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०७३-WH-०००१ | ०६९-FJ-०२१७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9745 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
