नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9740 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9740 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने । (प्रकरण नं. २) संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कल डिटेल रिपोर्ट र एस.एम.एस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन अपराध अनुसन्धानको नाममा संकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैंको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अनाधिकृतरूपमा लिइएको उक्त कलफोन तथा एस.एम.एस. डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउने । (प्रकरण नं. ६) स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निश्चित कानूनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाब प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) वास्तवमा अपराध अनुसन्धान कार्यपालिकाको विशेषाधिकारको र विशेष दायित्वको प्रश्न हो । सो सिलसिलामा कानूनका अधीनमा रही आवश्यक स्रोत वा क्षेत्रमा पहुँचलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्दछ । तर त्यसको लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण सङ्कलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छा विरूद्धको साबिती हासिल गर्ने वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ । कार्यपालिका स्वयम् पनि कानून अधीन मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने । सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्तैन । बरू त्यस्तो सूचना रहेको data bank लाई हरहालतमा संरक्षण गर्नु र कानूनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादात्मकरूपमा पनि स्पष्ट कानूनी आधारबेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ । अरूको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरूपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्यच्यूतको अवस्थामा हुन्छ र एक हदसम्मको आपराधिक कार्य हुन्छ । यसबाट अपराधीहरूबाट संरक्षणभन्दा अपराधीहरूकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र स्वयम् राज्य पनि असुरक्षित हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) सूचना सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग संग्रहित Data bank मा व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूको सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हक हितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरा हो । राज्यको अंग निकाय वा त्यहाँ कार्य गर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू सम्बन्धी सूचनालाई राज्यकै अन्य अंग वा निकायले समेत सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गलत वा आपराधिक चेष्टा गर्नु नहुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9740 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/10/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बमको मिति २०६९।२।१८ मा भएको हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले सङ्कलन गरेको सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरूपयोग सम्बन्धमा २०६९ साल भदौ महिना ११ गते कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ १ मा प्रकाशित “एसएमएस अरूले हेर्लान् नि” शीर्षकको समाचारमा “न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धान गर्न बनाइएको टोलीले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल लिएको थियो ।” उक्त समाचारमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता सूचनाको चरम दुरूपयोग भएको छ । “प्रहरीले बम हत्याको कुनै सुराक पत्ता लगाउन नसकेपछि यसरी ठूलो संख्यामा कल र एसएमएस डिटेल रिर्पोट (सीडीआर) लिएको थियो । तर पनि प्रहरीले बम हत्याको त छेउ टुप्पो थाहा पाउन सकेको छैन । तर एसएमएस डिटेलमा आदानप्रदान भएका सन्देश केही प्रहरीका लागि मनोरञ्जन गर्ने साधन भएको छ । बेलुकीपख वरिष्ठ अधिकृतहरू कार्यालयबाट बाहिरिएपछि प्रहरी कनिष्ठ अधिकृतहरू महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा बनाइएको अनुसन्धान कक्षमा जम्मा भएर एसएमएस पढ्छन् ।” समाचारमा लेखिएको छ, “सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रेम र यौन सम्बन्धसँग जोडिएका एसएमएस सन्देश खुबै पढिने गरेको छ । यसबाहेक व्यापारिक डिल पनि रोचक हुने गरेको छ ।” समाचारले आफ्नो स्रोतलाई उल्लेख गर्दै यस्ता सूचनाहरूको सम्भावित खतरालाई यसरी चर्चा गरेको छ, “अहिलेसम्म त केही प्रहरीमा सीमित छ”, एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन् भोलि यस्ता सन्देश सञ्चार माध्यममार्फत छताछुल्ल हुन बेर छैन एसएमएस सन्देश ब्ल्याकमेलको हतियार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सन्देश सार्वजनिक हुँदा धेरैको वैवाहिक सम्बन्ध खतरामा पर्छ । प्रहरीबाट लिइएको सूचनाको प्रकृतिका बारेमा समाचारमा अगाडि उल्लेख छ, “टेलिफोन (मोबाइल वा ल्यान्डलाइन) मा सर्म्पक भएका सबै कलको नम्बर, कुराकानी भएको समय र अवधि कल डिटेलमा |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०२६८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9740 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
