नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9753 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9753 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

परियोजना विकासको कार्य सरकार आफैँले गर्न पनि सक्छ। विगतमा र हालमा पनि सरकार आफैँले केही जल विद्युत् परियोजनाहरूको विकास गरिरहेकै छ । तर, यदि विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोज्छ भने सहकार्यकै भावमा सरकारले काम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । परियोजना विकासको निमित्त सरकार वा यसको निकायले अनुमतिपत्र जारी गर्छ भने उसले सम्झौता वा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । सो नगर्नुपर्ने सार्वभौमिक उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) को दाबी सरकारले गर्न सक्दैन । विद्युत् उत्पादनको निम्ति सम्झौता गर्ने वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकार त्यस्तो कार्यहरूबाट सृजित अधिकार र कर्तव्य प्रति संवेदनशील हुनै पर्छ । सृजित दायित्वको निर्वाह सही ढङ्गबाट नभएमा एकातर्फ नोकरशाही मनपरीतन्त्र (Bureaucratic Anarchy) को सिर्जना हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्छ । झोलामा खोला राखेको दोष त प्रवर्द्धकलाई लाग्ला । तर, यस्तो स्थितिको सिर्जना पनि सरकारी कमजोरीकै कारण हुन जान्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । कानूनी छिद्र वा स-साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका तगारोहरू देखाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिने नदिने विषयमा अल्झाउने काम गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक विलम्ब हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता परियोजनाको निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रवर्द्धन-उन्मुख हुनु पर्दछ । सम्भाव्य परियोजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने यस्तो स्थितिले मुलुकको भलो गर्दैन । अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयलाई झुलाई राख्ने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक प्रगति नगर्ने र परिणामतः जनताले निरन्तर लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु पर्ने वा विद्युत् आयाततर्फ सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकको हितमा कदापि नहुने । (प्रकरण नं. १३) प्रस्तुत परियोजनाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कारवाही गरिएको सक्कलै फाइल अध्ययन गर्दा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कायम रहन सक्ने ५ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेपछि सोही अवधिसम्म मात्र कायम हुने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिदिएको स्थिति छ । समयमै नवीकरण गर्न नसक्नाको कुनै पनि विश्वासिलो आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेटिँदैन । मुख्य कुरा सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेपछि सोबमोजिम परियोजना विकासको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन अन्वेषण गर्दै जाँदा देखा परेका वास्तविक र जायज बाधा अवरोधहरूको सम्बोधन विपक्षी नियमनकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै पनि लगानीमुखी परियोजनाको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा काम गर्दै जाँदा थप समय आवश्यक भए परियोजनाको म्याद थप गर्छ र अन्ततः विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरी विद्युत् उत्पादन सम्बन्धमा पारदर्शी हिसाबले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) प्रवर्द्धकहरूमा रहने । (प्रकरण नं. १४) वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्ने र निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न सकिने एउटा आधारको रूपमा रिट क्षेत्रमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु जनताको हक बन्दछ । कानूनद्वारा स्थापित निकाय वा अधिकारीले जनताको वैध अपेक्षाको विरूद्ध सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकार वा सोअन्तर्गतको कुनै निकायले विगतमा स्पष्टरूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतमा लामो समयसम्म निश्चित किसिमको व्यवहार गरेको कारणबाट वैद्य अपेक्षा उत्पन्न भएको स्थितिमा त्यस्तो अपेक्षाको सम्मान गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9753
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2073/08/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
मुद्दा नं.०७०-WO-०२२६ | ०६९-WO-०६७८ | ०६९-WO-०९६८ | ०७१-MS-००१८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9753
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्