नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9742 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9742 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारवाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको पक्ष अर्थात् Employer ले कानूनबमोजिम लिने निर्णयको विवेकमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु हुँदैन । जसको जे अधिकार हो उसलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो कार्य स्वयम् पनि अनुचित हुन जान्छ । जुन निकायबाट बोलपत्रको कारवाही भइरहेको छ, उसले गर्ने निर्णय अरूले पनि गर्न वा गराउन खोज्नु हुँदैन । कानूनबमोजिम निर्णय नगरेको र भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधजन्य कार्य गरेमा सो प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । के कस्तो व्यहोराको भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिई के कस्तो कार्य गरेको भन्ने कुरामा केन्द्रित नभई प्रशासनिक विवेकको प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले औचित्यमा प्रवेश गरी अर्काले पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्नु नहुने । (प्रकरण नं. ७) प्रचलित कानूनले निश्चित उपचारहरू प्रदान गरेको भए सोको पूर्ण उपयोगको प्रयास नगरी त्यसको विकल्प भए जस्तो गरी यो वा त्यो आधार बनाई असान्दर्भिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन । जुन अधिकारक्षेत्रहरू जे जुन प्रयोजनको लागि खडा गरिएका हुन्छन् तत् तत् प्रयोजनको लागि नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि खडा भएको उपचार अर्को प्रयोजनका लागि व्यवस्थित निकायमार्फत साध्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विशेषरूपले विचार गर्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं. ९) ठेक्का कसलाई दिने, कसको योग्यता पुगेको, रीत पुगे वा नपुगेको भन्ने कुरा खास गरेर बोलपत्र आह्वान कर्ता Employer ले निर्णय गर्ने कुरा हो । सो प्रक्रियामा त्रूटि भए सच्याउन उजुरी दिने वा उपचारको हक प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायहरूले निर्णय गर्ने करारीय विषयमा विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरूपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानून र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ता (Employer) को विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने गरी आयोगले कार्य गर्ने होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) र (५) को प्रक्रियाअनुरूप जानकारी के माग्ने वा नमाग्ने भन्ने कुरा उसको विवेकको कुरा हो । त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी जानकारी मागेको वा नमागेको कारणले मात्र अनुचित कार्य भए वा नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षी आयोगले विवादित टेन्डरसम्बन्धी कारवाहीलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्दा अन्य आयोजनाहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विवादित टेन्डर प्रक्रियालाई अन्य टेन्डर प्रक्रियासँग तुलना गर्नुपर्ने कुनै वैध कारण देखिँदैन । हरेक बोलपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरू आफ्ना किसिमले विशिष्ट रहन्छन् र सान्दर्भिक विषयमा सम्बद्ध बोलपत्रमा सर्तहरू र सम्बद्ध अन्य कानूनका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक बोलपत्रको प्रावधान अर्को बोलपत्रमा लागू हुन पनि सक्दैन । विवादित टेन्डरका सम्बन्धमा सोही टेन्डर कागजातमा लेखिएका सर्तहरूका अधीनमा रही सोको अक्षर र भावनाअनुरूप नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सारभूतरूपले नत परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नत सर्तहरू थप गरी भइरहेको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न नै सकिन्छ । बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्रमा बोलपत्र कागजातले तोकेका सर्तहरू पूरा नभई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Responsive) नभएमा पनि अन्य अन्य आयोजनाको बोलपत्रको सर्तहरू सादृश्य छन् वा छैनन् भन्नेसम्म नहेरी अन्यत्र के गर्ने गरेको थियो भन्ने आधारमा भए पनि त्यस्तो बोलपत्र छनौट गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) वस्तुतः कुनै आयोजनाअन्तर्गत आह्वान गरिएको बोलपत्रको सम्बन्धमा प्राप्त हुने बोलपत्रहरू तोकिएका सर्तहरू र कानूनका अधीन प्राप्त भए गरेको हुनु पर्दछ । बोलपत्रलगायतका प्रक्रियामा कसैले जानी जानी झुट्ठा विवरण पेस गरी कुनै अपराध गरेको रहेछ वा बोलपत्र छनौटको प्रक्रियामा पनि कानूनले तोकेको अख्तियारी र प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लङ्घन गरी कुनै गैरकानूनी लाभ लिए वा लिन खोजेको वा दिन वा दिन खोजेको पाइएमा वा अख्तियारको स्पष्ट सीमा उल्लङ्घन गरी दुरूपयोग गरेको पाइएमा वा त्यसरी बोलपत्र स्वीकृत भएकोलगायतका जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको दायित्वबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहने । करार र कानूनको स्वच्छ र प्रभावकारी प्रशासनको सदैव अपेक्षा गरिन्छ । गैरकानूनी कार्य भएको अवस्थामा कानूनको बाटो प्रशस्त हुने नै हुनाले तोकिएको कानूनी निकाय वा अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा कानून कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय प्रस्तुत सन्दर्भमा खास गरेर विपक्षी आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले संयम र सजगता राख्न वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9742 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/12/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०७२-WO-०२६० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9742 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
