नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9739 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9739 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाडनाता करणी पीडित बालबालिका, निजले जन्माउने सन्तानको संरक्षण, भरण पोषणलगायतको तिनको विशेष कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा समस्या देखिएकोले त्यसको लागि भइरहेको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले फौजदारी कानूनी र अन्य कानूनले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसको लागि पीडित बालबालिकाको हक तिनीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा नहुँदा तिनको कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपायहरू गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9739 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/10/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०२१४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9739 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
