नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9741 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9741 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारको लागी अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहित गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) घरपरिवारभित्र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाको तर्फबाट उजुरी गर्दा पीडित मात्र होइन उनलाई सहयोग गर्ने आफन्तसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसैगरी लोग्ने र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसासमेत प्रकाशमा नआएका घटनाहरू सुनिन आएका छन् यसले महिलाको समग्र विकासमा चुनौती खडा गर्दछ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच हुनु जरूरी देखिन्छ । पीडितलाई न्यायमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायुक्त कार्यक्रम तथा उपायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) महिला विरूद्ध भेदभाव गराउने प्रकृतिका कुनै पनि नियम, कानून, परम्परा तथा प्रचलनलाई सुधार गर्ने वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यस्तै नेपाल सरकार पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यले निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबाट पछि हट्न नमिल्ने । कानूनको चरित्र भनेको गतिशिलता हो, आधुनिक समाजले अपेक्षा गरेअनुसार कानूनलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ । राज्य स्वयम् पनि कानूनको समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्दछ । साथै अदालतले पनि न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत राज्यलाई समयानुकूल कानून बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरू र बालिकाहरूको भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) यौन हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँच प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि संरक्षित अधिकारको विषय हो । कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्य न्यायमा पहुँचको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो । घटनाबाट पीडित भएपश्चात पीडितले न्याय प्रणालीमार्फत उपचारको खोजी तथा प्राप्त गर्ने सामर्थ्य गुमाएको अवस्थामा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको मानिन्छ । साथै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कानूनी अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु हो । यसकारण चेतनाको कुनै लिज हुँदैन । हामी मानव जो जेरूपमा प्राकृतिकरूपमा जन्मिएका छौं हामी लिङ्ग रोजेर जन्मिएका पनि होइन तसर्थ समान अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले आम नागरिकलाई प्रदान गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्व हुन आउने । (प्रकरण नं. १०) बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले हिंसा पीडित बालबालिकाहरूको न्यायमा पहुँच तथा कानूनी उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसको धारा ३ मा हिंसा पीडित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले यथोचित उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने धारा ३९ ले हिंसाबाट पीडित कुनैपनि बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्लाभ र सामाजिक पुनर्स्थापना प्रवर्द्धन गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउने तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व तोकिएको पाइँदा सोको व्यावहारिक परिपालनाका लागि राज्य मुकदर्शक बन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9741 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/10/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०७५३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9741 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
