इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत् उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत् माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले…
वादीले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको कारणबाट महेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मिति २०५८।९।१९ मा घर भत्काउन आदेश दिएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम घरलगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी सर्तहरू पालना नगरी…
राज्यले सैनिक तालिम जस्तो शारीरिकरूपमा कष्टकर कार्यमा महिलालाई सहभागी गराउने गरी विवाहित महिलालाई भर्ना गर्ने भन्ने न्यायोचित हुने देखिँदैन । सैनिक तालिमको क्रममा गर्नुपर्ने कठोर शारीरिक अभ्यास, गह्रौँ खालको हातहतियार र गोलीगठ्ठा बोक्नुपर्ने अवस्था आदिको सन्दर…
एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानून…
अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण बेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राजको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचा…
नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उ…
भवितव्यलाई आकस्मिक घटना वा दुर्घटनाको रूपमा लिइन्छ । यसलाई दुर्घटनाको रूपमा लिइने हुँदा भवितव्य हुनलाई घट्न पुगेको घटना घटाउनेसम्मको कुनै कारण तथा रिसइवी नभएको देखिनु पर्ने, आफूले गरेको कामबाट कुनै दुष्परिणाम आउन सक्ने अवस्था तथा सम्भावना नरहेको देखिनु पर्ने,…
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभए…
अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुनेसमेतका कार्य भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलनाको कार्य भनेको जनसाधारणमा अदालत वा अदाल…
अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत…
न्यायकर्ताले इन्साफको रोहमा हेर्दा सबुत प्रमाणबाट दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको सजाय गर्दा सजाय चर्को पर्ने चित्तले देखेको अवस्थामा शुद्ध विवेक (Conscience) प्रयोग गर्न दिएको कानूनसम्मत अवस्था हो । कानूनको यो सुविधा मुद्दाका पक्षले माग गरेको आधारमा दिन…
झुट्टा योग्यता, झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतका कसुर भई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाही हुने विषय हुन् । निवेदकको नियुक्तिको वैद्यतामा कुनै व्यक्ति विशेषले नालेस गर्नु र नक्कली व्यहोराको लिखत पेस गरी लाभ प्राप्त गर्यो…
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ हेर्दा बोलपत्र पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी बोलपत्र आह्वान भएपछ…
सगोलमा छँदा प्राप्त आम्दानीको स्पष्ट विवरण र सो कुरा प्रमाणित हुने खालका प्रमाणको अभावमा ट्याक्सी टेम्पोको दैनिक आम्दानी यति नै हो भनी अनुमान गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.५) वस्तुतः बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति के क…
नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नाग…
अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प…
प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संर…
कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको…
लिखत बदर मुद्दाको रोहमा दाबी खारेज भई प्रतिवादीले गरेको बिक्रीव्यवहार सदर ठहर भइसकेपछि सो सम्पत्तिको मूल्यबाट आएको नगद रकमबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने दाबी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिई कानूनसङ्गत देखिन आएन । जुन जग्गाको विषयमा प्रतिवादीहरूबाट पूर्वदाबी गरिएको हो सो…
जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी…
मुद्दामा जाहेरवालाको भूमिका निभाएको संस्थाले नै प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कायम हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिएको हुँदा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कार्य भयो भन्नु कानूनसङ्गत, मनासिब र तर्कसङ्गत…
विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्ने संस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो, विश्वविद्यालयको नियम कानूनभन्दा पनि महाविद्यालयको सूचना र नियमहरू विद्यार्थीहरूको जानकारीमा छिटो सञ्चार हुने विषय हुन् । सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन…
जुनसुकै मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ । अदालतले आफूमा निहित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गर्नुपर्ने । न्यायिक उपचार प्रदान गर्दा जसलाई जे गर्न…
दुनियाँको बिगोको हकमा जायजात गर्दा ऋण खाँदा सँग बसेका १२ वर्षभन्दा कम उमेरका अंशियारहरूको अंश हक पर सारेर मात्र जायजात गर्नुपर्ने भन्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सो ऋण लिँदाको अवस्थामा जायजन्मसमेत नभएकी र मिति २०६९।१२।१९ मा मात्र…