नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9657 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9657 — अदालतको अवहेलना ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुनेसमेतका कार्य भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलनाको कार्य भनेको जनसाधारणमा अदालत वा अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कार्य गर्नु र अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच पुर्‍याउने कार्य नै हो । अवहेलनाको कार्य भइसकेपछि मात्र नभइ हुनसक्ने सम्भावनाको आधारमासमेत उक्त कार्यप्रति अदालतले दोषी करार गर्नसक्ने । अदालतको अवहेलनाको विषय अदालत आफ्नो गरिमा तथा सम्मानलाई उँचो बनाउँदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार कानूनको शासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । न्यायिक गतिशीलता र न्यायिक सक्षमताका लागिसमेत यो अपरिहार्य हुन्छ । स्वभावैले अदालतको आदेश कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दुष्पाच्य हुन सक्दछ । यद्यपी न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ । अदालतले कुनै व्यक्ति वा निकायको कार्यले यो असर पर्‍यो वा पर्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यदि अवहेलनाजन्य कार्य कसैबाट हुन्छ भने दण्डित गर्ने कार्यबाट अदालत पन्छिन नसक्ने । संविधानद्वारा न्यायपालिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउन पनि अदालतले आफ्नो अवहेलना भएको अवस्थामा आफैं पनि कारवाहीको उठान गरी दण्डित गर्न सक्दछ । अदालतको आदेश र फैसलाको सम्मान गर्ने कार्य असल नागरिकसमेतको संवैधानिक कर्तव्य हुने । नागरिकले संविधानद्वारा प्राप्त गरेका नागरिक स्वतन्त्रताहरूसमेत निश्चित परिधिभित्र रहेर उपभोग गर्न पाउने हो भन्ने कुरा मौलिक हकमा गरिएका यावत् व्यवस्थाहरूले उद्‍घोष गरेकै छ । स्वतन्त्रताको हकको आफ्नै परिधि र सिमासमेत संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यो सिमा र परिधिभित्र अदालतको अवहेलना नहुने गरी मात्र स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा अदालतको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकको नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ भने राज्यको सन्दर्भमा त्यो परिधि र सिमाभित्र रहेर नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनु राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वर्गको लागिसमेत दायित्व र कर्तव्यकै विषय हुन जाने । स्वतन्त्रताको अधिकारमा Enjoy गर्दासमेत अदालतको मर्यादामा ठेस नपुग्ने गरी गर्नुपर्दछ । यदि अदालतको वास्तविकरूपमा अवहेलना भएको छ भने आफ्नो अवहेलनालाई स्वीकार गरी बस्ने अधिकारसमेत अदालतलाई हुँदैन । अदालतले आदेश दिँदै जाने र उक्त आदेश र फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने छुटसमेत दिँदै जाने हो भने दण्डहिनता मौलाउँदै जाने र अन्ततः कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासमेत खतरामा पर्न जाने । (प्रकरण नं. ५) कानूनको सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कानूनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य विपक्षी बनाइएको निकायहरूको भएकोमा सो अख्तियारीको पालना गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनको परिपालना गराउने जिम्मेवारी विपक्षी निकाय तथा पदाधिकारीहरूको भएको देखिएकोले अनुगमन, निरीक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूको पहिचान गरी निवेदकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9657
मुद्दाको विषयअदालतको अवहेलना ।
निर्णय वर्ष / मिति2072/02/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०६६-MS-००१४ | ०६३-WO-०७२४ | ०६३-WO-०७५२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9657
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्