नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9658 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9658 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन जाने । (प्रकरण नं. ७) निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाको सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के-कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकाको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार हुने भएको र राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार नागरिकलाई के कस्ता आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारणीको कार्य भएकोले अदालतले कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनमा रहेका द्विविधा हटाउने मात्र कार्य गर्दछ न कि विधायिकि वा कार्यकारणी भूमिका निर्वाह गर्ने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9658 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/03/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०१४७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9658 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
