नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9663 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9663 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
राज्यले सैनिक तालिम जस्तो शारीरिकरूपमा कष्टकर कार्यमा महिलालाई सहभागी गराउने गरी विवाहित महिलालाई भर्ना गर्ने भन्ने न्यायोचित हुने देखिँदैन । सैनिक तालिमको क्रममा गर्नुपर्ने कठोर शारीरिक अभ्यास, गह्रौँ खालको हातहतियार र गोलीगठ्ठा बोक्नुपर्ने अवस्था आदिको सन्दर्भमा हेर्दा गर्भवती महिलाको गर्भमा रहेको भ्रूण Miscarriage हुनसक्ने तथा भविष्यमा प्रजनन् क्षमतामा कमजोरी आउन सक्ने भनी विपक्षीहरूले गरेको जिकिरलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । फेरि तालिम सकेपश्चात् वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन कुनै प्रकारको बन्देज नलागेको अवस्थामा सैनिक सेवा प्रवेश गर्नको लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको प्रजननसम्बन्धी हकको हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ५) सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन् । सेवाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवेशको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय मूलतः सम्बन्धित निकायले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सर्तहरू लागू गर्ने हो भने त्यसले सेवाको मौलिकता र विशिष्टता जोगिन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६) सैनिक नियमावली को नियम २(ण) ले Direct combat duties भन्नाले लडाइँको समयमा अग्रभागमा गई प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्यलाई जनाएको छ । यसरी Direct combat duties भन्नाले मूलतः युद्धको समयमा अग्रिम मोर्चामा सामेल हुने कार्य हो । महिलालाई Direct combat duties का कार्यहरूमा लगाउनुभन्दा अगाडि त्यस प्रकारको कार्यमा लगाउँदा महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा पर्नसक्ने जोखिमको सम्बन्धमा विचार गर्नैपर्ने । (प्रकरण नं. ९) सैनिक सेवा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यहरूलाई Direct combat duties र Combat related duties भनी वर्गीकरण गरिएको भए तापनि यी Duties हरूको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ र यिनीहरू एकअर्काका परिपुरक हुन् । यी दुई प्रकारका Duties लाई पदसोपन (Hierarchy) निर्धारण भएजस्तो गरी माथिल्लो वा तल्लो प्रकारका सेवाहरू भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । Direct combat duties लाई भरथेग गरी हरप्रकारको सहयोग गर्न Combat related duties को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । Direct combat duties लाई बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत र सम्मान हुने भन्ने सैनिक ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको देखिँदैन । सैनिक सेवाभित्र Combat related duties को पनि महत्त्व हुन्छ र सो सेवा गर्नेलाई कम सुविधा, सहुलियत वा सम्मान दिने गरी सैनिक ऐन तथा नियमावलीले कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको छैन । सैनिक ऐन तथा नियमावलीको समग्र व्यवस्था हेर्दा Combat related duties मा खटिएका सैनिकको बढुवालगायतका वृत्ति विकासका अन्य पक्षहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव भएकोसमेत देखिदैन न त निवेदिकाले नै Diret combat duties मा सामेल हुन नपाएको कारणले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध भएको भनी दाबी लिन सक्नु भएको छ । सेनाभित्र रहेका हरेक कामदारको समष्टिगत प्रयास र मिहेनतबाट नै सेवा सञ्चालन हुने हुँदा सेनाभित्रको कामको आधारमा भएको वर्गिकरणलाई भेदभाव भएको मान्न सकिँदैन । सामूहिक दायित्त्व र जिम्मेवारी (Collective responsibility) बोधबाट नै सैनिक सेवा सुचारू हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) नागरिकहरूको हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभावक (Gaurdian of the fundamental rights of the citizens) भएकोले यो अदालत CEDAW, ICCPR तथा संविधानले महिलालाई दिएको हक अधिकारको बारेमा सचेत र सजग छ । तर महिलाको सशक्तिकरणको नाममा महिलाको जीवन र स्वतन्त्रता नै जोखिममा पार्ने कार्य उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको मनसाय होइन । सैनिक सेवाभित्र सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्छन् । युद्धको समयमा अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यमा पर्ने जोखिममा ठूलो अन्तर छ । यस जोखिमलाई विचार गरी उक्त जोखिमबाट सुरक्षा गर्नको लागि गरिएको यस व्यवस्थालाई महिलाविरूद्धको विभेद मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9663 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-००५७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9663 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
