नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9653 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9653 — भवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ हेर्दा बोलपत्र पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी बोलपत्र आह्वान भएपछि परेका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बोल कबोल गरेको बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी तोकिएको सर्तहरू पूरा भएको देखिए, त्यस्तो न्यूनतम कबोल भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरू रहेको देखिने । (प्रकरण नं.१२) ठेकेदार भनिएको प्रतिवादी राजविन्द्र प्रताप सापकोटासमेतसँग मिलेमतो गरी नक्कली र काल्पनिक कागजातहरू तयार गरी जे.भी. को सम्झौता अख्तियारनामा कम्पनी प्रोफाइल र सोमा भएको दस्तखत छापलगायतका कागजातहरू अध्ययन नै नगरी ठेकेदारसँग हुनुपर्ने मानव स्रोत साधन, औजार, मेसिन, ढुवानी साधन आवश्यक मात्रामा नभएपनि Substantially Responsive भनी लेखी सिफारिस स्वीकृत गरेका छन् । अनाधिकृत व्यक्तिलाई पेस्की माथि पेस्कीसमेत दिएका छन् भन्ने दाबी रहेको छ । मानव स्रोत साधन आवश्यक मात्रामा नभएको भन्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरहरूको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाण पत्र पेस गरेको र मेकानिकल इन्जिनियरबाट सवारी साधन र उपकरणहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान हाल वहाल रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । लिजमा लिएका ट्रकलगायतका सवारी साधनको म्याद समाप्त भए पुनः थप हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ अनुसार गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक छानबिन र मूल्याङ्कन गरेको र सो समितिले अयोग्य नठहराई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सबैभन्दा कम अंक कबोल गरेको बोलपत्रदातालाई सिफारिस गरिएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले दाबीअनुसारको मिलेमतो गरेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) लिखतहरू बोलपत्रसाथ पेस हुने कागजातहरू हुन् । मैनाचुली/सुरूची जे.भी.का पदाधिकारीले के कस्तो सहिछाप गर्छन् र प्रेषित कागजातमा भएको सहिछाप आधिकारिक व्यक्तिको हो होइन ? निजहरूको सहिछापसँग मिल्छ मिल्दैन वा भिड्छ भिड्दैन भनी कसैको उजुरी नै नपरी बोलपत्रका साथ प्रेषित कागजातहरू मूल्याङ्कन एवं स्वीकृतकर्ताले शङ्का गर्ने अवस्था रहँदैन । साथै सबै प्रेषित कागजातहरू नक्कली वा किर्ते हुन् भनी छानबिन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । प्रेषित कागजातहरू नक्कली हुन् भन्ने तथ्य बोलपत्र मूल्याङ्कन एवं स्वीकृतकर्तालाई तत्कालै थाहा जानकारी हुने अवस्थासमेत रहन सक्दैन । भुक्तानीका हकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परफरमेन्स वण्ड रोक्का राख्न बैंकलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको कामको मात्र नापजाँच गरी भुक्तानी दिनुपर्ने जति रकम भुक्तानी दिएको भन्ने तथ्य प्रतिवादी विष्णुप्रसाद शर्माको बयानबाट देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न नगराई रकम भुक्तानी दिएको भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिँदैन । यसरी निर्माण कार्य सम्पन्न नै नभई रकम भुक्तानी गरेको तथा गुणस्तरहीन काम गराई रकम दिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट नदेखिँदा नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी क्षति र प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ लिएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) E-Bid द्वारा पेस भएको कागजातहरू र बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठहर्‍याएको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरेको देखिन्छ । सो मूल्याङ्कन समितिले प्रेषित कागजातहरूमा लागेको छाप तथा दस्तखत किर्ते जालसाज हुन् भनी ठहर गरेको देखिँदैन । उक्त मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कागजातहरू पूरा भएको देखि सिफारिस गरेको बोलपत्रलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गर्ने आशयपत्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएकोमा कसैको उजुरीसमेत नपरी ठेक्का स्वीकृत भएको मिसिलबाट देखिन्छ । ठेक्काबमोजिमको काम नै नभएको वा गुणस्तरहीन काम भएको भन्ने अभियोग पत्रमा दाबी लिएको छैन । ठेक्काअनुरूपको कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरूको लापरवाही वा बद्‌नियतले नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुगेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) प्रतिवादीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को समेत दाबी लिएको देखियो । उक्त दफा ११ हेर्दा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानूनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कागजातमा गैरकानूनीरूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गरी किर्ते गरेको अवस्थामा मात्र दफा ११ बमोजिमको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो । यी प्रतिवादी राजविन्द्र प्रताप सापकोटाले सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कागजातमा उक्त दफा ११ मा उल्लेख भएबमोजिमको काम गरेको नभई छुट्टै किर्ते कागजातहरू तयार गरेको देखिएकोले उक्त दफा ११ यी प्रतिवादीका हकमा आकर्षित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9653
मुद्दाको विषयभवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2072/11/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
मुद्दा नं.०६९-CR-०७८४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9653
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्