जग्गा खिचोला चलन चलाई पाउँ ।
§ वादी बाबु आमासंग सगोलमै रहे बसेको अवस्थामा बाबु आमाको देहावसान पश्चात सो बाबु आमाको नछुट्टिएको अंश भागमा अपुताली परेको भन्ने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)
निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।
कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २२७ / ४४०
§ वादी बाबु आमासंग सगोलमै रहे बसेको अवस्थामा बाबु आमाको देहावसान पश्चात सो बाबु आमाको नछुट्टिएको अंश भागमा अपुताली परेको भन्ने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ पेश हुन आएको कबुलियत भनिएको कागजको व्यहोरा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको निर्दिष्ट रीत ढांचामा नभएकोले सो कागजलाई कबूलियतनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) § सक्कल पेश गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदकलाई दिइएको म्यादभित्र निजले पेश गर्न नसकी खोजतलाश गर्दा फेला नप…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी विवाह नभएकी छोरीलाई अंश दिनेले कानुनको रीत पुर्याई अंश दिन्छ र लिने अविवाहितले अंश बुझी अंश छोडपत्र गरी दिन्छे भने ३५ वर्ष उमेर नपुगेको भए पनि सोह्र वर्ष नाघिसकेकी सावालख अविवाहिताले गरेको अंश छोडपत्रको लिखत अमान्य हुन्छ भन्न मिल्ने अवस…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचनामा “क” वर्गका वस्तुहरु अन्तर्गत क्रमाङ्क १० मा उल्लेखित औद्योगिक मेशिनरी र सो को स्पेयर पार्ट्स (एक फर्मले एक आवेदनबाट एकथरी मेशिनरी र सोको २५% पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ) भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो व…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ परलोक भैसकेको व्यक्तिको नाउँमा दावीको जग्गा दर्ता रहेको देखिएको आधार कारणले मात्र अन्य प्रतिवादीहरु समेतले दबाएको भनी अर्थ गर्न न्यायको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ रिट निवेदकले मेरो यो अमूक कानुनले दिएको अधिकारका विरुद्ध विपक्षीले गरेको कारवाहीबाट त्यस्तो संविधान एवं कानुनी हकमा हनन् भएको भनी देखाउन र लेखाउन नसकेकोले स्पष्ट कानुनी हकको हनन् भएको देखिन नआएबाट विपक्षीको कार्यबाट रिट निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हक हनन् भ…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ विनियमावलीको विनियम ९.१(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १२(२)(ङ) संग बाझियो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थासंग बाझिएको आधारहरु प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ, बाझिएका आधारहरु वस्तुनिष्ठ हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ७) § नेपाल अधिराज्यको सं…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ (संशोधन सहित) को दफा ८(१)(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र ने.वि.प्रा. ऐन, २०४१ को दफा ३५ संग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। यस्तै प्रश्न…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ हेर्दा गाउँ विकास समिति को २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम, गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को दफा २ को उपदफा (१) मा विदेशबाट नेपाल अधिराज्य भित्र पैठारी हुने माल वस्तुहरुमा अनुसूची १ बमोजिम भन्सार महसूल (साधारण भन्सार महसूल र समिकारक महसूल) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र अनुसूची १ को द्रष्टव्यको २.१ मा साधारण दर…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ अदालतमा बयान गर्दा आफूले मात्र मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको भनी भन्न नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्दा मात्र लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. २५)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको कार्यालयमा नियमित तवरले राखिने अभिलेख वा निर्णय पुस्तिका नियमित रुपले नै राखिन्छ भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने र कुनै निर्णयको कुनै हरफ टाइपको गल्तीले छुट्न गएको र त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिने गरी अर्को मितिमा आदेश भएकोमा…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ मा रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ एक पटक हक स्थापित भैसकेको जग्गामा अंशियार मध्येकै व्यक्तिमा सरेको कारणले मात्र पुनः हक स्थापित गराउनु पर्ने भन्नु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण भैसक्ने वा नास हुने स्थितिबाट र…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पा“च वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारि…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ देवस्थल जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस्तो देवस्थल जग्गालाई सबै कार्यालय निकायले संरक्षित अवस्थामा राख्नु पर्ने सबैको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जग्गामा निवेदकले नक्सा पास गर्दा बाटो देखाई उक्त देवस्थल जग्गातर्फ टप राख्ने तथा ग…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ जुन संस्थामा आफू नियुक्ति पाएका हुन् सो संस्था नै खारेज भएपछि निजको पदाधिकारमा हक कायम रही रहन्छ भन्न सकिने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १६) § जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ ले पनि निवेदिका जस्ता कर्मचारीको हकमा केही नबोलेको र जिल्ला पञ्चायतको सेवाको निरन्तरता रह…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ वादी दावी बमोजिम सद्दे वा कीर्ते भनी निरोपण गर्नु पर्ने मूल लिखत नै अदालत समक्ष पेश नभएपछि सो लिखतको कानुनी अवस्था के कस्तो हुने भनी ठहर गर्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ निषेधाज्ञा मुद्दाबाट मोही हक सम्बन्धी कुराको निरोपण गरी पुनरावेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) § आफ्नु अधिकारमा कसैले आघात गर्न लागेमा उजूर दिन सक्ने र निषेधाज्ञा जारी हुने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ एकासगोलको अंशियारको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति एकासगोलकै अर्को अंशियारलाई लिखत गरी दिएको अवस्था हुँदा अंश दपोट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ निवेदकलाई नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) अनुसार अवकाश दिएको देखिन्छ । नेपाल दूर संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको र उक्त ऐनको दफा १६ ले संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सेवाको शर्त, कार्य अवधि तोकिए बम…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएको कानुनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकूल हुने भै अमान्य र बदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानुनले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आउ…
नजिर सार पढ्नुहोस् →§ प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य प्रश्न नै विशेष प्रहरी विभागबाट पुनरावेदन दायर भएकोमा मान्यता दिन मिल्ने हो होइन भन्ने रहेको छ । प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट मिति २०४९।५।१४ मा भएको फैसला उपर ०४९।१०।८ मा विशेष प्रहरी अधिकृत विशेष प्रहर…
नजिर सार पढ्नुहोस् →