नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6072 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6072 — निषेधाज्ञा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पा“च वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारित हुन आउने । (प्रकरण नं. १२) § निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रुप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ । त्यसकारण नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम कुनै कानुनी अधिकारको हनन् हुने आशंका भएको हुनु आवश्यक छ । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6072 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/03/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6072 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
