नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6064 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 6064 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य प्रश्न नै विशेष प्रहरी विभागबाट पुनरावेदन दायर भएकोमा मान्यता दिन मिल्ने हो होइन भन्ने रहेको छ । प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट मिति २०४९।५।१४ मा भएको फैसला उपर ०४९।१०।८ मा विशेष प्रहरी अधिकृत विशेष प्रहरी विभागबाट पुनरावेदन दायर भई दर्ता भएको देखिन आउ“छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मिति २०४९।९।८ देखि लागू भएको र उक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ वा २ मा लेखिएका मुद्दा र कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले दिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २५ ले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अभियोगमा चलाइने सबै मुद्दाहरु सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी हुने मुद्दा नै देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २४(१) ले पुनरावेदन दिने काम कर्तव्य सरकारी वकीलको भएको देखिन्छ । तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दा र कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले दिनेछ भनेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २५ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकीलले पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा विशेष प्रहरी विभागबाट परेको पुनरावेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6064
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2052/09/20
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 6064
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्