सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २४१ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २ / ११

नि.नं. 10138वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

मध्यस्थ नियुक्तिको लागि सम्बन्धित करारीय सम्झौतामा वा छुट्टै सम्झौतामा पक्षहरूबीच आपसी सहमति भएको हुनुपर्दछ र सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधिबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएर निर्णय भएको हुनुपर्दछ । यो नै विदेशी मध्यस्थताको निर्णयले मान्यता पाउने वा नप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10137वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बैंकिङ कसुर

वस्तुतः चेक अनादर व्यक्ति व्यक्तिबीच चेक काटी लिनु दिनु गरेको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसमा चेक दिनेको खातामा पर्याप्‍त रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उल्लेख भएको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी पाउन नसकी चेक अनादर हुन जाने । (प्रकरण नं.५) बैंकि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10136वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

फौजदारी कसुरमा संलग्न नभएका प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति फौजदारी कसुरको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनको लागि निजको सहमति नभई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो हकला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10135वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जालसाजी

जालसाजी हुनका लागि जसका विरूद्ध जालसाज कार्य गरिन्छ, उसलाई थाहा नदिई वा नहुने गरी गरिने प्रक्रिया हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी आफैँ स्वयमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गालाई स्वतः स्फूर्तरूपमा आफ्नो इच्छानुसार नातिलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको रोहबरमा ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10134वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संविधानवादको प्रवर्द्धनको निम्ति संविधानको अक्षरशः पालना अत्यावश्यक हुन्छ र संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका निम्ति अदालत अन्तिम व्याख्याता पनि हो । यसर्थ संविधानतः मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10133वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ३५क र नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) को व्यवस्था हेर्दा यी दुई व्यवस्थाहरू आफैँमा पृथक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पृथक व्यवस्था भएको कारण सो प्रावधानहरूको व्याख्यासमेत स्वतन्त्र रूपले मूल ऐनको समग्र उद्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10132वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

कुनै व्यक्तिले आफू कुनै अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिन्छ र सोको आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भई सक्षम अदालतसमक्ष मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतमा जाहेरी दिने व्यक्ति वा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्छ भने सोको आधारमा मात्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10131वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

वातावरण एउटा स्थान वा देशको मात्र सरोकारको विषय नरही हाल विश्‍वव्यापी चासोको विषय भएको छ । वातावरण प्रदूषणले एक स्थानका मानिस मात्र होइन जनावर र विरूवा वनस्पतिसमेतलाई असर पार्दै त्यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । वातावरणसम्बन्धी अन्तर्रा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10130वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

वर्षात्‌को समयमा अविरल वर्षाका कारण राप्ती खोलामा आएको बाढीले गर्दा प्रभावित नदी आसपासका गाउँहरू र ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित हुने कुरामा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेसरोकार रहने कार्य न्यायप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10129वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । लामोदुरीका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको माप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10128वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सृजना हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसप्रकार स्वतः सृजना हुने र स्वतः समाप्त हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद अल्पकालीन प्रकृत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10127वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

जबरजस्ती करणी उद्योग

बाल न्याय प्रणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न ख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10126वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालना गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10125वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

सिमेन्टको कणहरूबाट श्रमिकको स्वास्थ्यलगायत अन्य सर्वसाधारण मानिस, जीवजन्तु, वनस्पतिसमेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसप्रकारको नकारात्मक प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.३) कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्ट…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10124वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बगैंचा जग्गा मोही लगत कट्टा

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा घरबारीको परिभाषा गर्दा घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफूलको बगैंचा, तरकारी बारीजस्ता चीजलाई घरबारीको दायराभित्र राखेको देखिन्छ । "फलफूलको बगैंचा" भन्ने शब्द अगाडि र पछाडि प्रयुक्त शब्द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10123वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्नु नहुने भन्‍ने हो । Due process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10122वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

परिवारको कुनै एक व्यक्तिले बेहोर्नु पर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य गर्दा पर्याप्त सुनुवाइको अवसर प्रदान गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन भएको हुनुपर्दछ । दर्तावालाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्दा दर्तावालालाई सुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10121वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

आवेशप्रेरित हत्या कर्तव्य ज्यान

फौजदारी अपराध हुनको लागि आपराधिक कार्य (Actus reus) र आपराधिक मनसाय (Mens rea) हुनै पर्दछ । आपराधिक कार्यमा आपराधिक मनसाय (Mens rea) को कुन प्रकृतिको विद्यमानता रहेको छ भन्‍ने कुरा सजाय निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानसिक तत्त्वको स्वरूपको आधारमा नै अपराधको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10120वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

रकम दिलाई पाऊँ

पुरा हुन नसक्ने करारको सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ लागु रहेकै अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेपश्चात् नयाँ ऐनद्वारा नयाँ हदम्यादको व्यवस्था गर्दैमा गुज्रिसकेको हदम्याद पुनर्जीवित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) करार भनेको देवानी दायित्वभित्रको विषय हो । यस्ता देवानी दायित्वभ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10119वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

पर्याप्त रक्तस्राव भएको र करणी भएको वा नभएको यकिनसाथ भन्न नसकिने भनी योनि झिल्ली नरहेको र रक्तस्राव भएको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा करणीबाट रहेको वीर्य रगतसँगै बगेर जान सक्ने भई वीर्य फेला नपर्न सक्ने हुँदा वीर्य फेला नपरेको कारणलाई मात्र आधार बनाई जबरजस्ती…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10118वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

वादी पक्षको यो दायित्व विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले सीमित हुने वा समाप्‍त हुने होइन । यस अवस्थामा पनि वादी पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा आफूले तयार र दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको के कुन कार्य कुन कानून…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10117वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ

घरसारमा तयार हुने सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित गराउनु नपर्ने घरसारको लिखत जुनसुकैबेलामा पनि आपसमा मिलेर तयार गर्न सकिने भएकोले त्यस्ता लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न निकै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । घरसारको लिखतबाट जग्गा जमिनमा हक सृजना हुनको लागि त्यस्तो घरसारको लिखतको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10116वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारिणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10115वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

स्वच्छ सुनुवाइले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकाय खोज्दछ र संविधानको धारा १२७ अन्तर्गत स्थापित “नियमित अदालतहरू” नै त्यस्ता निकाय हुन सक्छन् । वस्तुतः स्वच्छ सुनुवाइ दायित्व मात्र नभई सामर्थ्य पनि हो । संविधानद्वारा संगठनात्मक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →