नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10126 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10126 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालना गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता आदिले कुनै एक व्यक्ति वा केही स्थानीय व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ मात्र हेर्ने नभई समष्टिगत रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा सानातिना विवाद वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले विकासको गति रोकिने गरी हस्तक्षेप गरिहाल्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.६) आयोजनामा देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी गर्न पाउने भएको हुँदा कुनै एक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ र अन्य जिल्ला वा प्रदेशका बासिन्दालाई रोजगारीमा समान अवसर दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) प्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने गरी कसैले पनि त्यस प्रकृतिको माग अघि बढाउनु स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.७) आयोजनालाई प्रगति हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थबाट अवरूद्ध गर्ने, यस्ता प्रवर्तकको सम्पत्ति नोक्सान गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको विषय हो । कुनै मागकै आधारमा सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई कुनै कारणबाट पनि कानूनी कारबाही तथा क्षतिबापत दायित्व वहनबाट छुट दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10126 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/02/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-०३९४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10126 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
