नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10127 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10127 — जबरजस्ती करणी उद्योग

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

बाल न्याय प्रणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न खोजिएका अभिष्ट पूरा हुन सक्दैनन् । सजाय स्थगनको सन्दर्भमा समेत यो कुरा विचारणीय बन्ने । (प्रकरण नं.४) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को प्रावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेर्दा सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्ष नाघेपछि अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पनि पहिले ठहर भएको कैद सजाय (स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघेपछि कसुर गरेको अवस्थामा) कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, पटके पनि कायम हुँदैन; त्यसप्रकारको कैदको लगत सदाका लागि कट्टा गर्नु पर्ने देखिने । (प्रकरण नं.५) कैद स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अहिले उमेर पुगेको (अहिले बालिग भएको) कारणबाट सो सजाय असुल गर्नुपर्छ भन्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले स्थगित गरिएको सजाय अब असुल (कार्यान्वयन) गर्ने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् बाल न्यायका मान्यताअनुकूल नै देखिन आउने । (प्रकरण नं.८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10127
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी उद्योग
निर्णय वर्ष / मिति2074/04/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
मुद्दा नं.०७३-CF-०००९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10127
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्