सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १२३ / ४४०

नि.नं. 8583वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

पर्ती जग्गा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको

§ कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जे जस्तो नाम दिएको भए पनि त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नसकिने । § आफ्नो नाममा विधिवत् रुपमा आउन नसक्ने तथा अदालतले समेत हक स्थापित गराई दिन नसकेको जग्गालाई जबरजस्ती आफ्नो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8582वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

कीर्ते जालसाजी

§ हस्ताक्षर जाँच गर्ने दुई विशेषज्ञको राय अलग–अलग भै विरोधाभाष रहेका अवस्थामा ती रायहरूलाई विवादको निरुपण गर्ने निश्चयात्मक र भरपर्दो प्रमाण मान्न सकिने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विवादको निरुपण गर्न मुद्दाको तथ्य, पक्षहरूको सम्बन्धमा देखिएको विकसित घट्नाक्रम ए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8581वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

§ मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीले दिएको अङ्क गणनामा त्रुटि देखिई सोलाई सच्याई दुवैतर्फ सही गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § सुपरीवेक्षकले अङ्क सच्याएको कार्यलाई अन्यथा उद्देश्य वा मनसायले गरेको प्रमाणित भएमा बाहेक स्वाभाविक क्रममा र रीतपूर्वक नै सो गरे भएको मान्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8580वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

§ विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई विधायिकाले नै संशोधन वा खारेज गरेको वा त्यसउपर संवैधानिकताको प्रश्न उठी अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकी कानूनको प्रभावकारितालाई समाप्त वा निस्तेज गर्ने अधिकार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8579वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत

§ हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साविकको दर्ताको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8578वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

नाताकायम

§ विदेश गएको मानिससँग नियमित टेलिफोन सम्पर्क हुन सक्ने अवस्थामा फर्की आउने मिति थाहा हुने र विदेशको ठेगाना समेत थाहा हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा अ.वं. ८३(१) नं आकर्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § विदेश गएको व्यक्तिलाई उमेर, सुस्तमनस्थिति र बहुलाएको व्यक्ति सरह र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8577वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

ट्रेडमार्क दर्ता

§ उद्योगमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्र जतिसुकै Liberal र सरकारको भूमिका केवल License प्रदान गर्ने कार्य Licensing regime मा सीमित रहने भए पनि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता Industrial Property मा उद्योगको एकाधिकार हुने । § खुल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8576वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ कानूनले नै दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न त्यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा कानूनबमोजिम नै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8575वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

§ प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको पदपूर्ति गर्दा फराकिलो आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्थाहरूको अख्तियार गर्नु स्वाभाविक र युक्तिसंगत हो, तर सो सिलसिलामा कुनै खास पत्रिकामा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशित भए सबैले थाहा पाउने र कुनै अन्यमा सूच…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8574वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ करारीय आधारमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही दुबै पक्षले आ–आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ । भाडामा बसेको अवधिमा बसोवासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार, सुविधा र वातावरण खोज्नु भाडावालको अधिकार हुन सक्छ तर त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8573वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

कर्तव्यज्यान

§ घटना वारदात घटिसकेपछि मौकामा आफन्त समेतलाई घटनाको यथार्थ व्यहोरा नवताई आफू अपराधबाट उम्कन सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयास गरी लास फालेको भोलिपल्ट आफूले लास देखेको भनी मृतकका परिवारलाई खवर गर्नुका साथै आफूले गरेको कसूर अपराधप्रति पश्चाताप नगरी अपराध लुकाउने दवाउने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8572वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।

§ एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8571वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ सिंङ्गो देशलाई Lead गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा समेत गर्ने संवैधानिक कर्तब्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसदको Confidence प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8570वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ सीमित समयको लागि कार्यपालिकाद्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने अस्थायी वा वैकल्पिक प्रकृतिको अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा उत्पत्ति भएको वा सोबमोजिम प्रारम्भ गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया अध्यादेशको अवधि समाप्त भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा उक्त शुरु भए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8569वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले ४६ वर्षको कालखण्डमा कतिपय व्यवहारहरूलाई मौलिक रुपबाट र कतिपय व्यवहारहरूलाई संशोधित रुपबाट नियमित गरिआएको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवहारहरूको वैधतालाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी हाल आएर उक्त ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मौलिक व्यवस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8568वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

कर्तव्यज्यान ।

§ मृतकको शरीरमा तथा वारदातस्थलमा कुनै पनि संघर्षका चिन्ह छैनन् । कुनै हतियार वा लाठा ढुङ्गाको प्रयोग भएको देखिएको छैन । समान उमेरका दुई पक्षबीच संघर्ष हुँदा जसको मृत्यु हुन पुगेको छ त्यसको शरीरमा तथा वारदातस्थलमा कुनै न कुनै संघर्षका चिन्ह देखिनु पर्ने । § हात…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8567वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

· अदालतको कारणबाट कुनै पक्षले जिती पाएको हकलाई सामान्य प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसंगत नहुने । · अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानूनी कर्तव्यनिहीत कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमै कार्य सम्पन्न गरेको मान्नुपर्ने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8566वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

§ जुन निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको हो त्यो निर्णय नै बदर भई स्रोत नै कायम नरहेको पूर्जाको कानूनी अस्तित्व नै हुँदैन । त्यस्तो अस्तित्वविहीन पूर्जालाई जग्गाधनीको स्वामित्वको परिचायक मान्न नमिल्ने । § बदर भइसकेको पूर्जाको आधारमा धितो राखेको र सोही पूर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8565वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

§ फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आपसी सहमतिको लिखतले बदर वातिल गर्न नसक्ने गरी कानूनी संरक्षण दिएको र कानूनबमोजिम स्थापित अदालतले कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न समेत मिल्ने देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तिम फैसला कार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8564वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

जबर्जस्ती करणी

यसमा यस अदालतबाट मिति २०६४।९।१०।३ (नेकाप २०६४, अङ्क ९, नि.नं. ७८८०, पृष्ठ १२०८) मा जारी भएको विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका, २०६४ को दफा ३(१) बमोजिम जाहेरवाला र पीडितको नाम परिवर्तन गरी निजहरूको वास्तविक नाम सिल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8563वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

धर्मलाप

§ गुठीका गुठियारहरूको प्रमुख उद्देश्य अघिदेखि चली आएको पूजाआजा चलाई सामूहिक रुपले थिति बन्देजअनुसार भोग चलन गर्न पाउनेसम्म हुन्छ । गुठीको सम्पत्ति नासी, मासी वा खण्डीकरण गरी गुठीको सनातनदेखिको अस्तित्वलाई लोप गर्नु गुठीको उद्देश्य एवं मान्यताविपरीत हुने । § गु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8562वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने ।

§ कुनै पनि प्रमाणबाट हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा तीप्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अनुचित हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8561वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

§ नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आई नसकेको रुपैयाँलाई यत्ति रकम राजस्वमा दाखिल हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने । § कुनै व्यक्तिले राजस्वबापत यति रकम तिर्नु पर्दछ भनी पहिले नै अनुमान गरी सो व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको निश्चित् भागलाई सरकारी सम्पत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8560वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत

उत्प्रेषण परमादेश

§ मुक्त कमैयालाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदा सो निर्णयबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियतलाई संवैधानिक वा कानूनी हक भन्न मिल्ने यो संवैधानिक हक सिर्जना भएको भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयसम्म हुने । त्यस्तो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →