नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8579 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8579 — निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साविकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने । § सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय भएकाले कानूनले नै किटानी रुपमा शुरु अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा वाहेक पुनरावदेन तहको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र राख्ने अदालतलाई यस्तो अधिकार छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § कुनै सम्पत्तिमा अधिकार रहेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वघोषणा गर्ने कुरा होइन, राज्यले भनिदिन पर्ने विषय हो । कुनै सम्पत्तिका विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न अवश्य सकिन्छ । तर, दावी गर्ने प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनु पर्दछ । दावीको निरोपण सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र हुन सक्ने विषयलाई शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्याधिवक्ता प्रेमराज कार्की,

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8579
मुद्दाको विषयनिर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत
निर्णय वर्ष / मिति2067/12/06
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
मुद्दा नं.०६३-CI-०७३६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8579
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्