नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8561 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8561 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आई नसकेको रुपैयाँलाई यत्ति रकम राजस्वमा दाखिल हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने । § कुनै व्यक्तिले राजस्वबापत यति रकम तिर्नु पर्दछ भनी पहिले नै अनुमान गरी सो व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको निश्चित् भागलाई सरकारी सम्पत्तिभित्र पर्दछ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी अभियोग लगाउने पक्षले सबैभन्दा पहिले हिनामिना भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने । § दाखिला भैसकेको राजस्व नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको मानिन्छ भने दाखिला हुन बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको सम्पत्ति मानी हाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक वादी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8561
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2067/06/11
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
मुद्दा नं.२०६२-CR-३७२२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8561
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्