सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १२४ / ४४०

नि.नं. 8559वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

परमादेशसमेत ।

§ आफूले कानूनले तोकेको कर्तव्यको पालना गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त कर्तव्यको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अरुलाई भने कर्तव्यको पालना गर भन्नु औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § निवेदन मागबमोजिम विदा वा काज स्वीकृत भएको ठान्नु अस्वाभाविक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8558वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण, प्रतिषेध

§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीबाट अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश दिन सक्छ । तर आयोगलाई सुपरिवेक्षकीय (supervisory) अधिकार दिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही क्रियाकलाप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8557वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

परमादेशसमेत ।

§ नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोवास गरेको भएपनि नागरिक बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § प्रत्येक व्यक्तिको लागि न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8556वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

परमादेशसमेत ।

§ वन्यजन्तुको छाला, हाड, सिङ आदिमा अबैध अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण गैंडा मारिन लागेको हो । यसको नियन्त्रणको लागि कानूनमा कडा सजाय र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि वन्यजन्तु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8555वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

§ प्रशासकीय प्रकृतिको नवीकरण जस्तो कार्य गर्दा तहतहबाट टिप्पणी उठी Work Schedule अनुसारका कार्यहरू कम्पनीले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शर्तमा उल्लेख भएबमोजिमको आफ्नो दाय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8554वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन नसक्ने । § राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8553वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

आगो लगाई कर्तव्य ज्यान

§ लामो समयान्तरपछिको अभिव्यक्ति पुनः व्यक्त गर्दा सामान्य विविधता हुँदैमा निजको वास्तविक उल्लेखन विरोधाभाषपूर्ण रहेको भनी तर्क गरी अपभ्रंस व्याख्यान गर्नु न्यायोचित नहुने । § आमाको पक्षमा लागी बाबुलाई सजाय गराउनु पर्दछ भन्ने कलुषित भावनाको प्रार्दुभाव भै कुनै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8552वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान

कर्तव्यज्यान ।

§ अ.वं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाई घटी सजाय गरेउपर वादी प्रतिवादी कसैलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार नहुने । § अ.वं. १८८ नं. बमोजिम भएको सजाय बढी भएको भनी प्रतिवादीहरूले अथवा सो घटी सजाय गर्ने रायविपरीत बढी सजाय हुनुपर्ने भनी वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने हुँदैन । अ.वं.…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8551वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत ।

§ छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा काम, कर्तव्य, अधिकार र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वर्गका निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गका रुपमा हेर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी आधार नदेखिने । § तोकिएको जिम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8550वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

नोक्सानी बिगो

§ सम्झौताका निश्चित शर्तहरू, निश्चित प्रयोजन र निश्चित कार्य सम्पन्न समयसीमा आपसी सहमतिका आधारमा तय हुने र त्यसरी तय गरिएका आपसी मापदण्डका आधारहरू दुबै पक्षलाई बन्धनकारी हुन्छन् । सम्झौतामा उल्लिखित बन्धनकारी शर्तहरू कुनै पक्षले पूरा नगरेमा सोबाट सिर्जित हुन प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8549वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परममादेश

§ सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) मा कर्मचारीको पक्षमा उदार व्याख्या अपेक्षित छ । कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा नपाउने भनी निषेध नै गरेको सुविधा दिन मिल्दैन । तर सुविधा नदिने नै उद्देश्य राखी गरिने व्याख्यालाई अपव्याख्या मान्नुपर्ने । § स्वेच्छिक अवकाश लिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8548वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

दर्ता बदर दर्ता  ।

दर्ता बदर दर्ता

§ कुनै पनि व्यक्तिको सरोकार र सम्बन्ध देखिएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा प्रतिकूल निर्णय (Adverse Decision) गर्नुपरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले उपलब्ध गराएको सम्पत्तिको अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै उचित सुनुवाईको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने । (…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8547वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार

§ आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट एक भाग अपुताली हक निजको छोराले पाउने । (प्रकरण नं.५) § मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8546वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त प्रतिपेध

§ आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट एक भाग अपुताली हक निजको छोराले पाउने । (प्रकरण नं.५) § मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8545वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

साँवा व्याज र हर्जाना समेत दिलाई पाऊँ

§ लिलाम गर्नेले कानूनको रीत पुर्‍याउन नसकेको कारणबाट सकारवालाले सकार गरेको लिलाम कायम रहन नसकेको अवस्थामा सोको कारणबाट सकारवालाले व्यहोर्नु परेको आर्थिक परिणामलाई अनदेखा गर्न कानून, न्याय र विवेकले समेत नदिने । (प्रकरण नं.३) § मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8544वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ नेपाल र भारतबीच भएको द्वैध करधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौतामा समेत नेपालमा उत्पादन भएको सामग्री भारत समेतमा बिक्री वितरण गर्दा भारतमा रहेको कम्पनीले प्राप्त गर्ने Sales Commission को रकम नेपालबाटै भुक्तानी पठाएको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8543वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

दर्ता बदर गुठी कायम

§ ऐतिहासिक दस्तावेज समेतका प्रमाणबाट गुठी जग्गा देखिएकोमा त्यसको लगत गुठी संस्थानमा रहनु, नरहनु नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा होइन । त्यसमा पनि गुठी संस्थानको लगतमा उक्त जग्गाको लगत रहँदै नरहेको भन्ने पनि होइन । आफू कहाँ रहेभएको लगत र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको कानू…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8542वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेत

§ उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका च्भनगबितयच मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8541वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

परमादेश

§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नु पर्ने । § महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8540वि.सं. २०६८

परमादेश

§ खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हक उपभोग हुन सक्दैन र खाद्यान्नको अभावको जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन । तसर्थ स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकार Right to Food एकअर्काको Mutually Inclusive हक हुन् । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8539वि.सं. २०६८संयुक्त इजलास

अदालतको अपहेलना ।

§ जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुने । (प्रकरण नं.५) § केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अङ्कमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8538वि.सं. २०६८विशेष इजलास

संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ ।

§ के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकार हुने, शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पक्षको इच्छा वा अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुन व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8537वि.सं. २०६८पूर्ण इजलास

परमादेश ।

§ कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने । § परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात् परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8536वि.सं. २०६८विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ मतदान गर्ने र संविधानसभा वा विधायिका अर्थात् संसद र स्थानीय निकायमा उम्मेद्‌वार बन्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । लामो समयदेखि वसोवास गर्दैआएको भए पनि नेपाली नागरिक भन्ने परिचय गराउने प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । संविधानसभा वा संसद वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →