नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8537 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8537 — परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने । § परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात् परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § मोहियानी हकको पूर्जा दिने दायित्व गुठी संस्थानको नभई भूमिसुधार अधिकारीको भएको अवस्थामा कानूनले अधिकारै नभएको निकाय गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § मोही हक दिने दिलाउने वा यससम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको विषय हेर्ने निकाय जिल्ला अदालत नभएको र त्यस्तो मोही हकको दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा दिने कार्य गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पनि गुठी संस्थान भएको भन्ने कानूनमा नदेखिएको अवस्था र स्थितिमा त्यस्तो निकायउपर परमादेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8537 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/05/17 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | २०६५-FN-०१२२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8537 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
