§ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार (Essence) वालिग मताधिकार भएको र वालिग मताधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै मापदण्ड हुने भएको हुँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने । § निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी…
§ नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सम्पत्तिको कम मूल्य कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई विक्री गरेको निर्णयले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीभन्दा फरक हैसियतमा रहेका नागरिकलाई असमान गरेको भ…
§ कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम वाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § दावी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैले थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) §…
§ विशुद्ध प्रकारले साहू आसामीबीच भएको कपाली सरहको लिखत कागजबाट सिर्जित विवादमा अदालतले लिखत कागजमा उल्लेख नभएको पक्ष विपक्षको मौखिक भनाई र व्यवहारलाई आधार लिई विवादित विषयको सन्दर्भमा अन्यथा अर्थ गरी न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § देवानी प्रकृतिको…
§ बण्डापत्रको लिखत स्थापित भएको अवस्थामा त्यसमा लेखिएका सम्पूर्ण व्यहोरा पढेर नै निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ । वादीले अंश लिएकोमा मञ्जूरी नै व्यक्त गरेको भए पेटबोलीमा लेखिन सक्दथ्यो, पक्ष नै कायम हुन सक्दथ्यो भन्ने तर्कहरूलाई न्यायसंगत मान्न नसकिने । § लेख्न…
§ लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास स…
§ दुर्घटना बीमा रकम दावीको सम्बन्धमा शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकीर लिन वीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने । साथै शुरु तहमा वीमा समितिसमक्ष नउठाएको तथ्यसम्बन्धी विवाद पुनरावेदन तहमा आएर उठाउन मिल्दैन । तथ्यसम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्…
§ ऋण लिई कारोवार गर्नसक्ने भनी कानूनले योग्य ठहराएको व्यक्तिले गरेको ऋण कारोवारको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ऋण लिएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने जिकीर लिएर मात्र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.२) §…
§ एकपटक स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रमाणित गर्ने निकायले कानूनबमोजिम प्रमाणित गरिसकेपछि निश्चित कानूनी प्रक्रियाको रोहमा बाहेक उजूरी ग्रहण गरी पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्ने र अघि प्रमाणित गरेको कुरालाई फरक पर्ने गरी अन्यथा विचार व्यक्त गरी अनिश्चितता पैदा गर्…
§ ऐनले प्रष्ट रुपमा पदावधि निश्चित गरिसकेपछि उक्त पदावधिमा कुनै पनि शर्त एवं सम्झौताको बहानामा बीचमै हस्तक्षेप हुन दिनु ऐनको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघन हो भनी मान्नुपर्ने । § कुनै सञ्चालकलाई पुनः नियुक्ति नगरी कुनै शर्त एवं सम्झौताको आधार देखाएर पदावधि समेत थप…
§ वारदात भएपछि जाहेरी पर्नुभन्दा अगाडिसम्मको झन्डै एक हप्तासम्मको अवधिमा खडा भएका कुनै पनि कागजपत्रमा उक्त वारदात निज प्रतिवादीले घटाएका हुन् वा उक्त वारदातमा निजको संलग्नता रहेको तथा निजले बचन दिएको भनी कोही कसैले लेखाउन एवं खुलाउन सकेको पाइँदैन । त्यस्तो जा…
§ मन्त्रीस्तरको निर्णयको आदेशबाट अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § मुद्दा चलाउने अधिकारी तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत विधिसम्मत रुपमा हुनुपर्दछ नत्र जसलाई पनि जसले पनि अधिकारक्षेत्र बाहिर गै मुद्दा चलाए पनि हुने अवस्था रहने हुन्छ । अतः अधिकार…
§ पक्षलाई मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना नदिइएको अवस्थामा वा दिइएको भनिएको सूचना निजले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझे उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ । तर, निजलाई रीत…
§ अनावश्यक एउटा नम्बर लेखियो भन्दैमा अन्य कानूनहरूको जिकीर अनदेखी गर्न मिल्दैन । तथ्य र कानूनको सुन्दर समायोजन नै न्याय हो । तथ्यले मुद्दाका कुनै पक्षलाई न्यायको आवश्यकता दर्शाउँछ र सारवान तथा कार्यविधि कानूनले त्यसलाई अंगीकार पनि गर्दछन् भने अति प्राविधिकताम…
§ योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई Balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औ शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्वको बारेमा Conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको Cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन न…
§ फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अव…
§ आर्थिक ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि गरेको व्यवस्था र त्यसरी आयकर तिरेको अवस्थामा स्वयं घोषणा गरिएको सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन नगरिने भनिएको कुरालाई आधार बनाई आयकरबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि समेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसकिने…
§ चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट रिक्त हुन आउने सम्भावित पदलाई समेत गणना गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि वढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा संख्या नै किटान गरी वढुवा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्वारहरू वाँकी रहँदारहँदै…
§ एउटै व्यक्ति कुनै घटना वारदातको जानकार रही साक्षीको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ भने सो व्यक्ति स्वयं कसूरदारको रुपमा अर्को अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ । साक्षीको रुपमा रहने व्यक्ति र स्वयं अभियोग लागेको व्यक्तिले एकै किसिमको अधिकार र दायित्वको माग गर्नु संविध…
§ कैद र जरीवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधि कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै निश्चयात्मक रुपमा उपल्लो हद तोकेको स्थितिमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § विधायिक…
§ अपवाद स्वरुपको व्यवस्था बाहेक कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § आफूखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दै जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्…
§ गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभएपछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपम…
§ कुनै विवाद निरोपण गर्न नियुक्त व्यक्तिलाई जस्तोसुकै नाम यदि निजको निर्णय करारका पक्षहरूलाई वाध्यात्मक रुपमा लागू हुने अवस्था छ र निजको निर्णयले कुनै पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायसम्पादनको कामको अभिन्न अङ…
§ बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम् मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्ति…