नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8520 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8520 — उत्प्रेषण समेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अवस्थामा पुर्याइएको छ भने त्यसमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरिनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने । § फैसलाले जहिले पनि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, कार्यान्वयन नहुने फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित पक्षले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसैले न्यायापेक्षीलाई न्यायको अनुभूति गराउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदारले गर्ने निर्णय, सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्न सकिने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर समेत अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतसमक्ष समेत निवेदन दिन सकिने सम्मका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा दायर हुन आएका निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनमा प्रयुक्त शब्दका आधारमा भन्दा पनि अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निरुपण गरेको विषयका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8520 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/07/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | ०६४-WO-०५७३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8520 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
