नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8535 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8535 — उत्प्रेषणसमेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार (Essence) वालिग मताधिकार भएको र वालिग मताधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै मापदण्ड हुने भएको हुँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने । § निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगउपर निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदान गर्न योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूको पहिचानलाई फोटो र औंलाछापसहितको परिचयपत्रका माध्यमबाट सुनिश्चित गरी वास्तविक मतदाताको मताधिकारको Guarantee गर्ने र सम्भावित नक्कली मतदाताको समस्याबाट निर्वाचन प्रणालीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले आयोगले गरेको निर्णय तथा सोअनुसार प्रकाशित आयोगको सूचनालाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको काम र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम दुवै राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । दुवै कार्यक्रमका लागि अलग–अलग स्रोत साधन छुट्याई राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा दुवै निकायले समन्वय गरी एउटै छाताअन्तर्गत उही स्रोत साधनबाट दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक मितव्ययिता दुवैको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.६) § मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक अर्थात् Statutory right हो । निर्वाचन आयोगको सूचनामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकहरूको नाम संकलन गर्ने भन्ने देखिन्छ । सोअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका र दुई वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुग्ने सबै नागरिकहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले राख्दा रिट निवेदकले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूको प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने तथा भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी नयाँ मतदाता सूची तयार गर्ने लगायतका काम निर्वाचन आयोगले गर्नसक्छ । निर्वाचन आयोगलाई पुरानो मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक मात्र गर्नु भनी यो अदालतलगायत कसैबाट बाध्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न नसक्ने । § धारा १०७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonour) गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § मतदानको हक कानूनी हक भएको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभईकन नागरिकहरूले सो हकको प्रयोग गर्न नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनी तबरबाट कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरी निजलाई मतदानको हकबाट बञ्चित गरिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा २५ ले पीडित नागरिकलाई सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको भए तापनि निजले उपचारविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिँदैन । कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरेको उक्त कानूनी हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्ने निजको हक सुरक्षित नै रहने भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार (Excessive Power) प्रदान गरेको र सो प्रावधान संविधानको धारा १०७(२) सँग बाझिएको भन्नेसमेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) § असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने व्यक्तिले नेपालमा रहेको कुनै वर्ग वा समुदायको सामूहिक हक हित वा सरोकारको विषयलाई उल्लेख गरी आउनु पर्ने र सो हकहितको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका उक्त वर्ग वा समुदायका सदस्यहरू गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता वा अन्य यस्तै कारणले उपचार माग गर्न यस अदालतमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) § मतदानको हक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एक सारभूत हक हो । नागरिकको उक्त हकलाई विधिसम्मत तरिकाबाट सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली तयार गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय महत्वको उक्त विषयवस्तुमा चासो देखाई निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको हुँदा फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा मतदान गर्न निर्धारित योग्यता भएका कुनै पनि नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित नहुने गरी र मतदान गर्न अयोग्य व्यक्ति तथा अन्य कुनै व्यक्तिले नक्कली मतदाता बनी मतदान गर्न नसक्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाई मतदाता नामावली तयार गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8535 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/09/08 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | २०६७-WS-००१९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8535 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
