नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8530 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8530 — अदालतको अवहेलना ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्ने । (प्रकरण नं.६) § लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने । § लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8530
मुद्दाको विषयअदालतको अवहेलना ।
निर्णय वर्ष / मिति2067/11/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8530
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्