नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8560 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8560 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मुक्त कमैयालाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदा सो निर्णयबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियतलाई संवैधानिक वा कानूनी हक भन्न मिल्ने यो संवैधानिक हक सिर्जना भएको भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयसम्म हुने । त्यस्तो प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू राज्यले पूरा गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा अदालतबाट प्रचलन गराई माग्न पाउने प्रकृतिका व्यवस्था होइनन् । यस्ता हक प्रचलन गराउन अदालत बाध्य हुँदैन । यी व्यवस्थाहरू राज्यको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारका लागि सामान्य मार्गदर्शन वा सकारात्मक प्रकृतिका (Positive Right) हक मात्र हुन् । त्यसकारण यस्ता हकहरू प्रचलन गराउन अदालतले वाध्य पार्न उपयुक्त र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५) § प्रशासनिक निर्णयबाट संविधान प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिँदा त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन, संशोधन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीको रुपमा सम्बन्धित मन्त्री वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8560 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/08/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8560 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
