सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १९६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ८ / ९

नि.नं. 10835वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

जन्ममिति जस्तो कुरामा इस्वी संवत्‌लाई विक्रम संवत्‌मा परिणत गर्दा कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारण फरक मिति लेखिएकोमा त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्न नसकिने । कार्यालयबाट भएको गल्तीले निवेदकको हक नजाने । (प्रकरण नं.५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10834वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान तथा हातहतियार खरखजाना

घटनामा प्रयोग हुन पुगेको हतियार जोखिमी थियो वा थिएन भन्ने कुराका आधारमा मात्रै कसुरको निर्धारण गर्न नमिल्ने । सो हतियारबाट कसरी दुष्परिणाम पैदा हुन पुग्यो, वा कार्यको परिणामप्रति कर्ताको कुनै स्वाभाविक सचेतना थियो वा थिएन भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण र विचारणीय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10833वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार कसुर

दुई पक्षबिच भएको लिखतमा तेस्रो पक्षको नाम उल्लेख हुनु र त्यस्तो पक्षको संलग्नता अन्य प्रमाण परिबन्धबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा कुनै लिखत कागजमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी बिगोको फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) बहन गराई बिगो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10832वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा नपाएको भन्‍ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सावधिक जीवन बिमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरिसकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेस भएकै भरमा कानून लागु हुने मित…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10831वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्‍त नहुने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10830वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10829वि.सं. २०७९पूर्ण इजलास

बैंकिङ कसुर

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10828वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत

उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा सामग्री (raw material) आयात गर्न नपर्दा राष्ट्रकै व्यापार बचत (trade surplus) हुने र आर्थिक वृद्धि (economic growth) मा समेत मद्दत पुग्ने । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि उद्यमीहरूलाई मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी बस्ने वातावरणको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10827वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता न्यायिक निकायमा राज्यले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा भएको ढिलाइकै कारण अनिश्चित कालसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहन्छ भने संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अदालतले यदाकदा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10826वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको र व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले प्राइ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10825वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई ग्रहण गरी कसुरदार ठहर गर्नुपर्दा प्रमाण कानूनका केही मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) प्रतिवादीको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्ने वैकल्पिक निष्कर्षको सम्भावना छ भने त्यस्तो अवस्थामा केवल परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई मात…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10824वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणसमेत

कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरी आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने माध्यमको रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । यो सिद्धान्त जहाँसुकै र जहिलेसुकै प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सिद्धान्त होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन, कानूनको शासन जस्ता कुर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10823वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10822वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

कसुरको वर्गीकरण आफैँमा प्राविधिक विषय हुने हुँदा जाहेरी दरखास्त दिने व्यक्तिलाई कानूनले गरेको कसुरको वर्गीकरणको प्राविधिक विषयमा सूक्ष्म जानकारी नहुन सक्दछ जसको कारण जाहेरी दरखास्त दिँदा कसुरको फरक नाम उल्लेख भएको हुन सक्छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा अनुसन्धानकर्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10821वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अस्पतालमा उपचार गरिरहेको बिरामीको कागज गर्दा सो स्थानमा मौजुद रहेका नर्स, चिकित्सक आदि व्यक्तिको रोहबरमा नभएको कागजको बेहोरा शङ्कास्पद देखिने । अनुसन्धानकर्ताले पेस गरेको मृत्युकालीन घोषणा भनिएको शङ्कास्पद कागजलाई मात्र भर गर्न सकिने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10820वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

एउटा विश्वविद्यालयका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधान लागु हुने र अर्को विश्वविद्यालयको हकमा लागु नहुने भन्ने कुरा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भई न्यायसङ्गत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी भएको Accreditation Standards for the…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10819वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

पीडितले बकपत्र गर्दा निजलाई सोधिएका प्रश्‍नको सामान्य रूपमा नै जवाफ दिएको पाइएको र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निश्‍चित गरिएको मापदण्डको आधारमा यकिन राय नदिई पीडितको अभिभावकले मौखिक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10818वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिए तापनि अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेबाट न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको अवस्था नभई घटना घटाएपश्चात् तत्काल फरार भई विदेश गई लुकीछिपी बसेको र केही वर्षपछि नेपाल आएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10817वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

आपराधिक दायित्वको समाप्तिपश्चात् कसुरदार विरूद्धको फौजदारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा अन्त्य भएको मानिने । जसअनुसार मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा भए निज विरूद्ध अभियोजन नै नगरिने, अभियोजन भइसकेको भए मुद्दा खारेज गरिने र अदालतबाट कसु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10816वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणहरू न्यायिक परीक्षणका क्रममा समर्थित तथा सत्य साबित हुन सक्नुपर्दछ । त्यस्तै सङ्कलित प्रमाणहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण नभई एकबाट अर्को समर्थन हुन सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ । यदि अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणहरू न्यायिक परीक्षणका क्रममा समर्थित…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10815वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

आयकर (०६७/६८)

कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने किस्तामा कम कर दाखिला गरेकोमा सो कम भएजतिमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ दफा ११८ को व्यवस्था हो । सोबाहेक कुनै पनि प्रकारको आयमा लाग्ने करलाई तोकिएको सम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10814वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सशस्त्र प्रहरीले फौजदारी कसुरको अनुसन्धान नगर्ने भएकोले तत्काल सम्बन्धित नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया हो । सशस्त्र प्रहरीमा काम गरेको कारणबाट मात्र कसैले त्यस्तो प्रक्रियाबाट छुट पाउने वा आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10813वि.सं. २०७९पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदकका नाममा कायम रहेका कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार आयोजनाको नभए तापनि आयोजना प्रभावित कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा साबिक स्रेस्ताभन्दा बढी भएको छ र निजले सो बेहोरा उल्लेख गरी स्रेस्ता पुर्जा पेस गरेको अवस्थामा नि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10812वि.सं. २०७९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन कुनै भरपर्दो प्रमाण होइन; पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिलाई वैज्ञानिक रूपमा भरपर्दो र विश्वसनीय तुल्याउने कानूनी आधारहरू तयार भएको अवस्था पनि देखिँदैन; यस प्रकारको परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका केही मौलिक हक अधिकारमा आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →