सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ७३ / ४४०

नि.नं. 9781वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अंश मुद्दाको फिराद परी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।१७ मा फैसला भइसकेपश्चात् अघि परेको अंश मुद्दालार्इ असर पर्ने गरी २०६९ सालमा लेनदेनको मुद्दा परेको र अघि परेको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत प्रस्तुत ऋणलार्इ नदेखाएको अवस्थामा लेनदेनको लिखतमा साक्षी नबसे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9780वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

डाँका चोरी

सुरू अदालतको फैसलाउपर चित्त बुझाई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी बस्ने पक्षले अर्को विपक्षले पुनरावेदन गरेकोमा सोउपर पहिला पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पहिलो तह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9779वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

मोही नामसारी

जग्गाधनीको जग्गा कमाएबापत प्राप्त हुने मोहियानी हक कानूनबमोजिम निष्काशन वा मोही लगत कट्टा नभएसम्म स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन । मोही हक कानूनी हक भएको हुँदा कानूनबमोजिम मात्र समाप्त हुनेहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २९ ले मोही हक समाप्त हुने निश्चित आधार तो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9778वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अंश दर्ता

नातामा विवाद उठेपछि यकिन गर्नका लागि सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीबाट बयान लिनुपर्ने, बयान गर्ने क्रममा नातासँग सम्बन्धित कुनै कागज प्रमाण पेस हुन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोजिम एक अर्कालाई देखाई सुनाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वादी र प्रतिवादीबीचमा अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9777वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9776वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कुनै विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यबाट ज्यान मरेकोमा बात नलाग्ने गरी कानूनमा उल्लेख गरिएका उन्मुक्तिका आधारहरू पूर्वयोजनाबमोजिम आपराधिक मानसाय राखी गरिएको कार्यमा समेत लागू हुने र त्यस्ता आधारहरूको साहारा लिन पाउने भन्ने हुँदैन । सो परिस्थिति प्रमाणबाट पुष्टि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9775वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुने उद्देश्यले झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

पुनरावेदक प्रतिवादीले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाए नबनाएको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा प्रमाणपत्र बनाएको मितिमा लागू रहेको कानून अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने नभई निज प्रतिवादीले फाइदा प्राप्त गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको समयमा तत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9774वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

असहाय पक्षलाई कानून व्यवसायी उपलब्ध गराई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइको मौका नदिई एकतर्फीरूपमा निर्णयमा पुग्ने कार्यलाई कानूनसम्मत भएको कार्य मान्न मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफू विरूद्ध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9773वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

कर्तव्य ज्यान

आत्मरक्षा वा प्रतिरक्षा फौजदारी कानूनले निर्धारण गरेका त्यस्ता परिस्थितिहरू हुन् जसको विद्यमानता भएको प्रमाणित भएमा वा स्थापित भएमा वारदातमा मुछिएको व्यक्तिले आपराधिक दायित्वबाट छुट वा सजायमा कमी हुने अवस्था रहने । आफूलाई गैरकानूनी आक्रमण गरिरहेका अवस्थामा उक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9772वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

दर्ता बदर हक कायम

मुद्दा फैसला हुँदा के कस्तो फैसला भयो, मुद्दामा हारजित के भयो लगायतका फैसलाको के परिणाम आएको हो भन्ने कुराको वारेसले कागज गर्न नपाउने हो भने फैसलाबाट ठहर भएको वा हारजितको कुरा नै कायम नरहने अवस्था आउन सक्छ । फैसलाबमोजिम ठहरेको दण्ड जरिवाना कारणीले बेहोर्ने भए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9771वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

मिति २०७१।३।३१ मा निवदेकको न्यूनतम भनिएको बोलपत्रलाई स्वीकार नगरी निवेदक भन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने अन्य बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्ने आशयको सार्वजनिक सूचना मिति २०७१।३।३१ मा जारी भएको उपर यी निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9770वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थाम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9769वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै पनि विवाद निरूपण गर्दा आरोपित व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नुभन्दा पहिला निज विरूद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा खण्डन गर्न पाउने निजको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्तो अधिकारको सुनिश्चित्ता प्रदान गर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तको रूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9768वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अदालतले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा माग गरेको धरौट राखी मुद्दाको कारवाहीमा रही रहेको अवस्थामा सो मुद्दामा भएको फैसला आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२) म्याद तामेलीको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरूद्ध हुन लागेक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9767वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमा नै असर पर्न जाने । (प्रकरण नं. ३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9766वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अदालतको अवहेलना

आफूसमक्ष आएको निवेदनउपर र अझ अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णयसमेत गरी निकासा दिनु सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य नै हो । कार्य रीतपूर्वक भए नभएको केवल मौखिक आधारमा भनेर पुष्ट्याई गर्न सकिने विषय होइन । यस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9765वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

विधायिकाले सजायको न्युनतम र अधिकतम हद तोकेकोमा न्यायकर्ताले कसुर गर्दाको समय परिस्थिति, सोबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति तथा सामाजिक प्रभाव, पीडितको शारीरिक मानसिक अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा अवस्था, कसुरको मात्रा तथा गाम्भिर्यता जस्ता कुरालाई मनन गरी आफ्नो विवेक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9764वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ क को कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9763वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा

मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9762वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

विवादित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६(२) मा सोही ऐनको दफा २३६(१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान रकमहरूको खर्च प्रणाली र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भनी रहेको व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको पाइन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9761वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

मृतकको टाउकोमा सबैभन्दा ठूलो चोट परेकोले सो चोट मृत्युको मुख्य कारण देखिए तापनि यी प्रतिवादीहरूले छोडेका अन्य चोटहरू मृतकको शरीरमा देखिएको र सो चोटहरूको मृत्यु हुने घटनामा सहायक नहुने भन्ने देखिँदैन । अर्थात् कुटपिट गर्दा परेका सामूहिकमध्ये मुख्य चोट र सहायक च…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9760वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेटी बुझाएको म्यादबाहेक म्याद वा सूचना पाउने सरोकारवाला व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरेमा निजको घर, ढोका र भित्तामा समेत तामेल गरेको म्यादमा गा.वि.स./नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा राख्नुपर्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा व्यवस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9759वि.सं. २०७४

उत्प्रेषण

विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक बोलेको कुराप्रति बचनवद्ध हुनुपर्दछ । आफूलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9758वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

सरकारी छाप किर्ते गरी झुठो नागरिकता बनाएको ।

सरकारी छाप किर्ते गरी झुठो नागरिकता बनाएको

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेको सर्त पूरा गरेका व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →