नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9763 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9763 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन । यद्यपि पुनरावेदकले जिकिर लिए झैं निषेधाज्ञाको मुद्दामा नक्सा सर्जमिनलगायतको प्रमाण बुझ्न नसकिने होइन तर त्यस्तो प्रमाण बुझी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9763 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/06/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. |
| मुद्दा नं. | ०७१-CI-०५२१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9763 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
