नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9765 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9765 — जबरजस्ती करणी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विधायिकाले सजायको न्युनतम र अधिकतम हद तोकेकोमा न्यायकर्ताले कसुर गर्दाको समय परिस्थिति, सोबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति तथा सामाजिक प्रभाव, पीडितको शारीरिक मानसिक अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा अवस्था, कसुरको मात्रा तथा गाम्भिर्यता जस्ता कुरालाई मनन गरी आफ्नो विवेकले उचित देखेको सजाय तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने कानूनले यसरी न्यूनतम र अधिकतम सजायको सिमा तोक्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । केही गरी यस्तो स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग उचित आधार कारणबिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी दुरूपयोग भएको देखिएमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्न सक्ने नै हुन्छ । सुरूले स्वविवेकाधिकार प्रयोग गरेको पुनरावेदनको रोहमा समेत सदर भई सोउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा भने मुद्दा दोहर्‌याई हेर्दा सोलाई हेरी अन्यथा भन्न सकिने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) उद्योग कसुरको एक अपूर्ण क्रिया भएपनि यसलाई पनि कानूनले आपराधिकीकरण गरेको अवस्थामा यो अन्य पूर्ण अपराध जस्तै छुट्टै अस्तित्वको अपराध नै हुने हुन्छ । कस्तो मानव क्रियालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यस्तो क्रिया भएको के कस्तो अवस्थामा के कति सजाय गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार केवल विधायिकालाई मात्र हुन्छ । अपराधीकरण गरी सो अपराधका लागि स्पष्टरूपमा तोकेको सजाय मात्र उक्त अपराधका लागि कसुरदारले बेहोर्नुपर्ने आपराधिक दायित्व हुन जान्छ । कुनै अपराधको लागि यो सजाय भनी विधायिकाले नतोकेको अवस्थामा न्यायकर्ताले मनोगत अर्थ गरी कसुरदारलाई मर्का पर्ने गरी सो कसुरसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को कसुरको सजायसमेत थप हुने भन्न नमिल्ने । त्यसैले जबरजस्ती करणीको र जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर दुई पृथकपृथक कसुर भई दण्ड सजायको पनि पृथकपृथक व्यवस्था भएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. को कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको थप सजाय केवल जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मात्र हुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएकोबाट र जबरजस्ती करणीको उद्योगलाई सजायको व्यवस्था गरेको ऐ. ५ नं. मा र अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत उद्योग गर्नेलाई यो यस्तो अवस्थामा थप सजाय गर्ने भनी कुनै सर्तात्मक प्रबन्ध (Conditional provision) राखेको नपाइएबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको मात्र कसुरमा सो ३(क) नं.अनुसार अपाङ्गसमेतलाई जबरजस्ती करणी गर्दा हुने थप सजायको आधा सजायसमेत थप गरी कैद सजाय गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9765
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी
निर्णय वर्ष / मिति2073/04/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी | माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द
मुद्दा नं.०७२-CR-०६६३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9765
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्