नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9770 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9770 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न नमिल्ने । आवधिक निर्वाचनको अभावको स्थितिमा लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । केवल कर्मचारीहरूद्वारा वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा तोकिएका पदेन वा तदर्थ किसिमको प्रतिनिधित्वलाई निर्वाचनको विकल्पको रूपमा हेर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहने । बालिग मताधिकारको प्रयोगसहित निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु नागरिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सो अधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी आवधिकरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट निर्वाचन गराउनु प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । उल्लिखित प्रत्येक तहमा निर्वाचनको माध्यमबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २) स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय निर्वाचन वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहमा गरिनु पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्य, ढल, पानी, मनोरञ्जनलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विविध कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई सरल, सुलभ तवरबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय निकाय (वा तह) को व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी निकायहरूले आफ्नो काम कारवाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कतिपय स्रोत, साधनको परिचालन गर्ने तथा कर, दस्तुर आदि उठाउनु पर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व नभई यस्ता कर, दस्तुर आदि उठाउन नहुने ("No taxation without representation") भन्ने मान्यताका दृष्टिले हेर्दासमेत अनिर्वाचित (मनोनित) स्थानीय निकायहरू सञ्चालनमा रहनु उचित देखिँदैन । तर पनि अनिर्वाचित स्थानीय निकायहरूबाट कर, दस्तुर उठाउने कार्य निरन्तर भई आएको देखिन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूलको कार्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३) आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन रहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निर्वाचन मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन गर्ने, शासन-सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन हुने र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्थामा सहभागिता कायम गर्ने कुराहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो वा त्यो वहानामा पन्छाउनु वा ढिलाई गर्दै काल-क्षेपण गर्दै जानु कदापी शोभनीय कुरा नहुने । (प्रकरण नं. ४) आवधिक निर्वाचन नहुनुलाई राजनीतिक ईच्छाशक्तिको कमी, व्यवहारिक प्रतिबद्धताको अभाव वा जनताको लोकतान्त्रिक (नागरिक) हक अधिकार संरक्षणप्रतिको अनुतरदायी प्रवृत्तिको परिणामको रूपमा अर्थ लगाउने अवस्थासमेत रहन्छ । निर्वाचनप्रतिको यस प्रकारको उदासिनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमा गम्भीर अवरोध खडा गर्न पुग्ने देखिन्छ । आवधिकरूपमा निर्वाचन गराउने कार्य लोकतान्त्रिक शासनका मान्यताअनुसार गठित कुनै पनि सरकारको प्राथमिक कर्तव्य तथा दायित्वको विषय हो । लामो (अनुचित) समयसम्म निर्वाचन नै नगराइएको स्थिति रह्यो भने सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाहरू देखा पर्न सक्दछन् । निर्वाचन नगराई केही कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुलाई "मनोनित लोकतन्त्र" भन्नुपर्दछ । यो अवस्था कायम रहनु न विगतका संविधानहरूको मर्म र भावना अनुकूल थियो, न त वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य, मान्यता, भावना वा मर्म अनुकूल हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि मानिने । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ । संविधानको धारा २९६(१) मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले हेर्दासमेत संवत् २०७४ साल माघ ७ गते भित्रमा संक्रमणकालको अन्त गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । यो भन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र वेइमानी हुनेछ । अहिले त्यस प्रकारको अनपेक्षित परिकल्पना गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं. ५) संविधानमा व्यवस्थित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृष्टिले विचार गर्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु, गराउनु संविधानसम्मत देखिन्छ । यसलाई नै स्वाभाविकरूपमा प्राथमिकताको विषय पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने गरी अवधि निर्धारण गरिएको र यही समयावधिबीच संविधानले गरेका प्रावधानहरूअनुसारका सबै तहका संरचनाहरूको निर्वाचन भइसक्नु पर्ने भएको सन्दर्भमा २०७४ साल माघ ७ गते भित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9770 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/11/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा |
| मुद्दा नं. | ०७२-WO-०८५३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9770 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
