नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9764 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9764 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ क को कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्तो छुट सुविधा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता, फैसलाको सम्मान गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउन आउने पक्षले मात्र प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं. ४) सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीको नाममा ३० दिने म्याद जारी भएको तर अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन नआएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएकोले आफूउपर लागेको मुद्दासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेपनि प्रतिवादै नगरी बसेको कुरा स्पष्ट भएकाले सुनुवाइको मौका नपाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9764
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/05/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०६८-WO-०६९०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9764
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्