सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २४१ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ७ / ११

नि.नं. 10018वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10017वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार

विवादमा आएको कुनै पनि लिखतमा लेखिएको बेहोरा अवस्था परिस्थितिअनुसार फरकफरक प्रकृतिबाट अन्य तथ्ययुक्त एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । सदैव लिखतको शब्दबाट मात्र फौजदारी दायित्व सृजना हुँदैन, यसको लागि मनसाय र क्रियाको साथसाथै पक्षहरूको पर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10016वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको व्यक्तिको सोही पदमा पदाधिकार कायम रहने गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै अवधि तोकी वा नतोकी सोभन्दा भिन्न किसिमको पदको वा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा स्थायी पदमा लियन पदको अवस्था सिर्जना हुन जाने । आफ्नो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10015वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कुनै अभियुक्तउपर एकपटक अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै देखिने । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार साबिकम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10014वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बकसपत्र लिखत बदर

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. हेर्दा, “अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लोग्ने स्वास्नीसम्मका न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10013वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न नमिल्ने । क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको बासस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10012वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10011वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

लागु औषध खैरो हेरोइन

कुनै आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य गरेको वा गरिरहेको अवस्थामा अन्य सो अपराधमा संलग्नता नै नभएका व्यक्ति विभिन्‍न कारण, प्रयोजन वा संयोगको कारणबाट त्यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिसमक्ष पुग्न सक्ने वा रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट कुनै आपराधि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10010वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10010वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10009वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

अपुताली हक कायम दर्ता चलन

अंश र अपुतालीका विषयहरू झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भए पनि पृथक विषयहरू हुन् । अंशको विवादमा अंशियार हुनलाई नाता सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुञ्‍जेल मर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10008वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. अनुसारको “ज्यान मार्नमा वचन दिने” भन्‍ने शब्दको निरपेक्ष अर्थ नगरी समय सापेक्ष अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै सन्दर्भ परिस्थितिमा कानूनअनुसार सजाय गर्दा व्यावहारिक नहुने र यसो गर्दा अन्यायसमेत पर्न जान्छ । त्यसैले ‘मार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10007वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जबरजस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधमा पीडित महिलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्दछ । अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10006वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्‍छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10005वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

आयकर (आ.व. २०६३।०६४)

आयकर

आयकर शब्द स्वयम्‌ले "आय" भएमा "कर" लाग्ने कुरा बोध हुन्छ । यसरी कसैले "आय" आर्जन गरेको छ वा छैन, के कति आय आर्जन गरेको छ भनी यकिन गर्न कानूनले केही खास सर्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । करदाताले गरेको खर्च वास्तविक, प्रमाणिक र कानूनद्वारा तोकिएको सर्त वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10004वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्‌ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्‍नु पर्ने पर्याप्‍त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10003वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

लागु औषध खैरो हेरोइन

प्रतिवादीसँग लागु औषध फेला परेको अवस्थामा प्रतिवादीले त्यसको वैधता प्रमाणित गर्नै पर्दैन भन्ने होइन । यसो भन्नुको मतलब लागु औषधको कसुरमध्ये प्रतिवादीले कुन कसुर गरेको हो, सेवनको कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने, तत्सम्बन्धी आवश्यक क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10002वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक विषयमा मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको विषयमा चुनौती दिँदै आउनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10001वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

वस्तुतः एउटा उपेक्षित र उत्पीडित कमजोर वर्ग (Weaker Section) को पीडित महिलाको प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको विषयवस्तुउपर जुनसुकै सर्वसाधारणको सार्थक तथा सारभूत सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक चासो एवं महत्त्वको विषय कायम हुनु स्वाभाविक नै देखिन आउने । (प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10000वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्‍ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9999वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

सम्बन्ध विच्छेद

आमा, छोरा, छोरी र श्रीमतीको रक्षा-शिक्षाको जिम्मेवारीबाट उम्की घरै छोडी हिँड्ने लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीसँग निजको मन्जुरी नहुँदा नहुँदै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने मनसाय मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं.को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाको नभई श्रीमती…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9998वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9997वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकार हो । यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जानको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ तर मानव जीवनको आधारभूत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9996वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपूर्व सो जग्गाको मोही वा निजको हकवालालाई सुनुवाइ र प्रतिवाद गर्ने मौका दिई दुवै पक्षका कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्दछ । मोही वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →